सीमा क्षेत्रमा बस्नेलाई सशस्त्र प्रहरी भर्नामा कोटा दिने तयारी

१ असोज, काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूलाई प्रहरी भर्नामा छुट्टै कोटा दिने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित नयाँ ऐनको मस्यौदामा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई दुई प्रतिशत कोटा छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूका अनुसार, संविधान बमोजिमको आरक्षणबाहेक खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने भर्नामध्ये दुई प्रतिशत कोटा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई प्रदान गर्ने योजना छ। प्रारम्भिक चरणमा पाँच प्रतिशत कोटा माग गरिएको भए पनि, ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा दुई प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गरिएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, सशस्त्र प्रहरीको नयाँ ऐन गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो, जहाँबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि हाल कानून मन्त्रालयमा मस्यौदा पुगेको छ। भारतमा पनि कालापानीजस्ता सीमा क्षेत्रमा वासिन्दालाई सुरक्षा निकायमा प्राथमिकता दिने प्रचलन रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए।

सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले सीमा सुरक्षाको म्यान्डेट पाएको यस संगठनमा सीमावर्ती नागरिकहरूको समावेशीकरण गर्दा सीमाक्षेत्रको सुरक्षा र सूचना संकलनमा सहजता हुने धारणा राखेका छन्। उनले थपे, “सुरक्षाकर्मीको परिवारका सदस्यहरू स्थानीय क्षेत्रमा बस्दा, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा र आपराधिक गतिविधिहरूको सूचना संकलनमा मद्दत पुग्छ।”

कतिपय सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरू गरिबीका कारण तस्करीलगायतका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न देखिएको भन्दै, अर्यालले यो प्रस्तावले तिनीहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणबाबु थापाले पनि सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सुरक्षा निकायमा समावेश गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताए। “सीमा क्षेत्रका सच्चा रक्षक त्यहीँका बासिन्दा हुन्,” उनले भने, “यस प्रकारको नीति लागू हुनु नेपालका लागि राम्रो कदम हो।”

एआईजीको पदावधि तीन वर्ष बनाउन प्रस्ताव

सशस्त्र प्रहरीको नयाँ ऐनमा संगठनका विभिन्न दर्जाको पदावधिमा पनि हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालले आईजीपीको पदावधिलाई चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, एआईजीको पदावधि हालको पाँच वर्षबाट तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समावेश छ।

मस्यौदामा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदको भर्ना प्रक्रिया हटाउने प्रस्तावसमेत छ। जवानबाट बढुवा हुनेलाई कक्षा १२ उत्तीर्ण अनिवार्य गरिएको छ, जसका कारण आन्तरिक रूपमा असई बढुवा गर्ने नीति ल्याइएको हो। यसबाहेक, सिधै सईको भर्ना गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

अहिले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाका लागि समर्पित फोर्सको रूपमा विकास गर्ने बहस जारी छ।