भर्खरै आयो कसैले नसोचेको यस्तो आदेश, उपरथी प्रेम शाहीबारे अदालतले दियो यस्तो आदेश

१८ फागुन, बिहिबार, काठमाडौं ।

उपरथी प्रेम शाहीलाई सेवाबाट हटाउन सैनिक अदालतको आदेश

काठमाडौं । सैनिक अदालतले उपरथी प्रेम शाहीलाई सेवाबाट हटाउन आदेश दिएको छ।

बिहीबार उपरथी ताराध्वज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठन भएको सैनिक अदालतले शाहीलाई सेवाबाट हटाउन आदेश दिएको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

आर्थिक अनियमितता गरेको, सैनिक आचरण, मर्यादाको उल्लंघन गरेको आरोप शाहीमाथि थियो। उक्त आरोपमा उनी दोषी ठहर भएको उनले बताए। यस्तै प्राड महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्राड प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमल्सिनाले पनि सैनिक ऐन विपरीतको कार्य गरेको भन्दै सामान्य सजाय तोकिएको उनले बताए।

सामान्य सजाय कस्तो खालको हो भन्नेबारे उनले प्रष्ट्याएनन्। शाहीले कसरी आर्थिक अनियमितता गरेको र सैनिक ऐन विपरीतको काम गरेको भन्ने सेनाले खुलाएको छैन।

सेनाले उपरथी प्रेम शाहीमाथि आर्थिक अनियमिततालगायत विषयमा छानबिन गर्ने भन्दै पुस १९ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। आरोप लागेसँगै जंगी अड्डाले बोर्ड अफ इन्क्वाइरी गठन गरेको थियो।

उक्त बोर्डले पनि थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव पेश गरेपछि सेनाले सैनिक अदालत गठन गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए। उमेर हदका कारण गत पुस २० गते बुधबार उपरथी शाहीको अवकाश हुने थियो।

तर उपरथी शाहीले आफ्नो पदावधि एक वर्ष बाँकी रहेको भन्दै नेपाली सेनाको जंगी अड्डा र रक्षा मन्त्रालयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले पनि उनको पक्षमा आदेश दिँदै पदावधि बाँकी नै रहेको जनाएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश लिएर जंगी अड्डा पुगेका उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यही अनुसन्धानबीच शाह र तिमल्सिनामाथि पनि अनुसन्धान गर्न सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको चिठ्ठी नेपाली सेनाले बुझ्न इन्कार गरेको छ।

सैनिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका उपरथी प्रेम शाहीलाई सघाएको आरोपमा नेपाली सेनाले थप दुई सेनालाई पक्राउ गरेको थियो। सेनाले प्राड महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्राड प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमल्सिनालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको हो।

जंगी अड्डाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै सर्वोच्‍च अदालतमा बुधबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले नियन्त्रणमा लिएका दुबै जना सैनिकलाई तीन दिनभित्र हाजिर गराउन आदेश दिएको थियो। यस्तै कारण देखाऊ आदेशसमेत दिएको थियो।

उक्त आदेशको पत्र बोकेर जंगी अड्डा पुगेका सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी यत्तिकै फर्किएका छन्। सेनाले पत्र नै नबुझेपछि दिनभर बसेर कर्मचारी फर्किएको शाह र तिमल्सिनाका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्‍द्र भण्डारीले जानकारी दिए।

‘अदालतका कर्मचारीहरू दिनभरी जंगी अड्डामा बस्नुभएछ। पत्र नबुझेपछि कर्मचारी फर्किनुभएछ,’ उनले भने।

शाह र तिमल्सिनालाई पनि सेनाले कुन कसुरमा के अपराधका लागि पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे पनि नखुलाएको उनले बताए। प्रेम शाहीको घटनामा दुवै जनालाई प्रतिवादी बनाइएको भन्ने मात्रै जानकारी दिइएको उनले बताए।

‘तपाईंहरू प्रेम शाहीको मुद्दाको प्रतिवादी हुनुहुन्छ भनेर बोलाएर थुनामा राखिएको छ। तर कुनै कारण खुलाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रेम शाहीको मुद्दा के हो भन्ने नै थाहा छैन फेरि। आर्थिक अनियमितता भनिएको छ। अरू कुन कानूनअन्तर्गत यो गल्ती गर्‍यो भन्नुपर्ने हो, त्यो गरिएको छैन।’

सेनाले सर्वोच्चको पत्र नबुझेको भए पनि सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण भण्डारीले भने सर्वोच्च अदालतको पत्र सेनाले नबुझ्ने कुरा नहुने बताए।

‘सर्वोच्च अदालतलाई नेपाली सेनाले उच्च सम्मान गर्छ। सर्वोच्चबाट आउने कुनै पनि चिठ्ठी, पत्र नबुझ्ने भन्ने त कुरै आउँदैन नि! व्यक्तिले पठाएको चिठ्ठी त बुझ्छौं,’ उनले भने, ‘कतै बुझाइ गलत भएको होला। अथवा के भएको हो भन्नेबारे मलाई जानकारी भएन।’

यस्तै शाह र तिमल्सिनालाई पनि पक्राउ गरेको भन्न नमिल्ने उनले बताए।

‘सैनिक अधिकृतलाई कुनै कामको सिलसिलामा बोलाउनु पक्राउ परेको भन्न नमिल्ला,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाबारे थाहा भएन।’ अहिले सैनिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका उपरथी प्रेम शाहीको मुद्दा सैनिक अदालतमा विचाराधीन रहेको पनि उनले बताए।

सेनाले उपरथी प्रेम शाहीमाथि आर्थिक अनियमिततालगायत विषयमा छानबिन गर्ने भन्दै पुस १९ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस्तै सैनिक अनुशासन, सैनिक मर्यादा उल्लंघन गरेको आरोप उनीमाथि छ।

आरोप लागेसँगै जंगी अड्डाले बोर्ड अफ इन्क्वाइरी गठन गरेको थियो। उक्त बोर्डले पनि थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव पेश गरेपछि सेनाले सैनिक अदालत गठन गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए। उपरथी ताराध्वज पाण्डेको अध्यक्षतामा उक्त सैनिक अदालत गठन भएको हो।

‘बोर्ड अफ इन्क्वाइरी गठन भएर छानबिन गरेपछि गलत भए टुंगिन्छ र कानूनी प्रक्रियामा जान आवश्यक भए सैनिक अदालत गठन हुन्छ। बोर्डले दिएको प्रतिवेदन सैनिक अदालतमा विचाराधीन छ,’ उनले भने, ‘गत आइतबारदेखि अदालतले अदालती प्रक्रिया सुरू गरेको छ। त्यही सिलसिलामा थप कुरा बुझ्न पर्ने हुँदा दुई सैनिकलाई पनि बोलाइएको हो।’

उमेर हदका कारण गत पुस २० गते बुधबार उपरथी शाहीको अवकाश हुने थियो।

तर उपरथी शाहीले आफ्नो पदावधि एक वर्ष बाँकी रहेको भन्दै नेपाली सेनाको जंगी अड्डा र रक्षा मन्त्रालयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले पनि उनको पक्षमा आदेश दिँदै पदावधि बाँकी नै रहेको जनाएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश लिएर जंगी अड्डा पुगेका उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यही अनुसन्धानबीच शाह र तिमल्सिनामाथि पनि अनुसन्धान गर्न सेनाले नियन्त्रणमा लिएको हो।