रामदेव द्र्वारा कोरोना वि’रुद्धको खोप लगाउने घोषणा : खोप का लागि राखेको सर्त ले बिस्वलाई नै चकित बानायो

June 11, 2021 मा प्रकाशित (१ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट

काठमाडौं । एलोप्याथिक उपचार पद्धतिको विरोध गर्दा विवादमा आएका पतञ्जलि आयुर्वेदिक संस्थाका संस्थापक रामदेवले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने घोषणा गरेका छन् ।भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार रामदेवले छिट्टै कोरोना खोप लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।यसअघि प्याथोलोजी लगायत आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको विरोधमा उत्रिएपछि रामदेवविरुद्ध भारतका चिकित्सकहरुले देशव्यापी विरोध गर्दै उनीविरुद्ध कानुनी उपचारको खोजी गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले बिहीबार यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले चिकित्सकहरुलाई ‘धर्तीमा रहेका ईश्वरका दूत’ संज्ञा समेत दिएको पीटीआईले जनाएको छ ।लोप्याथिक उपचार पद्धतिको विरोध गर्दा विवादमा आएका पतञ्जलि आयुर्वेदिक संस्थाका संस्थापक रामदेवले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने घोषणा गरेका छन् ।भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार रामदेवले छिट्टै कोरोना खोप लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले बिहीबार यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले चिकित्सकहरुलाई ‘धर्तीमा रहेका ईश्वरका दूत’ संज्ञा समेत दिएको पीटीआईले जनाएको छ । यो पनि पढ्नुहोस …।

केही महीना अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच बारम्बार भेटघाट हुन्थ्यो । राजदूत होउ शितलनिवास पुगेको खबर पनि बाक्लै आउँथ्यो ।अर्थात् चिनियाँ राजदूतका राजनीतिक गतिविधि केही वर्ष अगाडि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतले गर्ने दौडधुपसँग हुबहु मिल्थे । २०७२ सालमा जारी संविधान निर्माणकालसम्म भारतीय राजदूत बिहान–बेलुका नभनी नेताका घर–घर धाउँथे ।काठमाडौंमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियताले भारतले जस्तै चीनले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न खोजेको बहस राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा निकै चल्यो ।

नेकपाका नेताहरुले चिनियाँ राजदूतको सक्रियता भारतको जस्तो नकारात्मक नभई सकारात्मक नतिजाका लागि भएको भन्दै प्रतिरक्षा गर्थे ।पछिल्लो समय चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्न समेत छाडेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद भंग गरेपछि यस सम्बन्धमा चीनले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन । आश्चर्य त के छ भने चिनियाँ सञ्चारमाध्यम र विज्ञले समेत सरकारले के सोचिरहेको छ भन्ने छनक दिएका छैनन् ।स्रोत ; अनलाइन खबर