प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई दिए क’डा जवाफ : मन्त्री थपघटमा रोक लगाउनु संविधान वि’परीत

July 8, 2021 मा प्रकाशित (१ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा वि’घटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रो’क लगाउनु संविधानविप’रीत भएको बताएका छन ।मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मु’द्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उनले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान वि’परीत भएको दावी गरेका हुन् ।मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै उसलाई मन्त्रिपरिषद थप घट गर्न रोक लगाउन नहुने उनको जिकिर छ ।

कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यकापालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेधात्रिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले मन्त्रिपरिषद गठनको सम्बन्धमा गरेको नि’यन्त्रण भनेको धारा ८७ बमोजिम योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने, पच्चीस सदस्य भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएमा मन्त्रीको हकमा ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र गरेको बताएका छन् ।

त्यसबाहेक अन्य अवथामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन नसक्ने र नमिल्ने ओलीको दावी छ ।प्रतिनिधिसभाको निवाचनका लागि प्रतिनिधिसभा वि’घटन भएको मितिले ६ महिनाको अवधिभित्र नै निर्वाचन हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा वि’घटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगीकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति वि’परीत भएको पनि दावी गरेका छन् । उनले आफूलाई सहज हुने कार्य फर्छ्यौट गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कार्य र अधिकार प्रधानमन्त्री हुने बताएका छन् ।स्रोत;अनलाइनखबर