भारतको आँखा पश्चिमतर्फ

राजधानी पत्र July 15, 2021 मा प्रकाशित (१ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट

भारतको राष्ट्रवादी सरकारले हालै आफ्नो पश्चिमी छिमेकी मुलुकसँग चालेको मैत्री चालले विश्वव्यापी चासो पाएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गणना भने तुलनात्मक रूपमा सरल हुने गर्छ । भारतको उत्तरी छिमेकी मुलुकले देखाएको आक्रामकता र अफगानिस्तानमा पुनः उदाउँदै गरेको तालिवानको कारण भारतको लागि पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध विस्तारको योजना निकै विवेकपूर्ण देखिन्छ ।

पछिल्लो केही सातामा दुई मुलुकको तनाव कम गर्ने उद्देश्यसहित संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को मध्यस्थतामा भारत र पाकिस्तानका सुरक्षा अधिकारीबीच गोप्य रूपमा वार्ता भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । गत फेब्रुअरीमा भारत र पाकिस्तानका सेनाबीच विवादित कश्मीरको लाइन अफ कन्ट्रोलमा भएको युद्धविराम अहिलेसम्म पालना भइरहेको छ । जसको कारण यो क्षेत्रको वातावरण

कुनै समय तालिवानलाई पाकिस्तानी सेनाको प्रतिस्थापनको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको भारतले अहिले उसैसँग वार्ता गरिरहेको छ । यसमा आगामी सेप्टेम्बरबाट अमेरिकी सेनाले छाडेसँगै तालिवानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाउन सक्ने भारतको आशंका प्रतिबिम्बित भएको छ । त्यस्तै भारतले गत वर्षदेखि आफ्नो अफगानिस्तानमा रहेको महावाणिज्यदूतको कार्यालय बन्द राख्दै आएको छ । पाकिस्तानले दुई दशकदेखि उक्त कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

गत जून महीनाको अन्तिममा मोदी सरकारले कश्मीरका १४ प्रमुख नेताहरूसँग आश्चर्यजनक रूपमा नयाँदिल्लीमा वार्ता गरेको थियो । उनीहरूमध्ये अधिकांश नेता सन् २०१९ को अगष्ट महीनामा कश्मीरमा भएको आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका थिए । त्यसयता उनीहरूलाई भारतीय जनता पार्टीले बदनाम गर्ने काम गर्दै आएको थियो ।

भारत सरकारको नीतिमा देखिएको यस किसिमको परिवर्तन उत्तरी छिमेकी चीनप्रति सतर्क रहँदै चालिएको कदम हो । सन् २०२० को गर्मीयामयता चिनियाँ सेनासँग लद्दाखको विवादित भूमिमा तनावको अवस्था कायम छ । यो विवादित भूमिको विषयमा दुई मुलुकका सेनाबीच झडप पनि भएको र उक्त झडपमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो । ११ चरणको वार्तापछि पनि चीनले आफ्नो सेना उक्त क्षेत्रबाट फिर्ता लगेको छैन । उक्त विवादित भूमि भारतलाई नै फिर्ता गर्नको लागि गरेको मागलाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको देखिन्छ ।

चीनसँगको वैमनस्य सहन सकिन्छ तर, यस्तोमा भारतले पश्चिमी छिमेकी पाकिस्तानसँगको बढ्दो तनाव भने झेल्न सक्दैन । सन् २००८ को नोभेम्बरमा मुम्बईमा भएको आतंकवादी आक्रमणदेखि सन् २०१९ मा पाकिस्तानको बालकोटमा गरेको हवाई आक्रमणसम्मका शृङ्खलाबद्ध घटनाको कारण भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध पछिल्लो केही समयमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर विन्दुमा पुगेको छ ।

साथै सन् २०१९ को अगष्टमा भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको जम्मु–कश्मीरको स्वायत्तता खोसेसँगै पाकिस्तानले भारतको चर्को आलोचना गरेको थियो । जम्मु कश्मीरलाई भारतले आफ्नो केन्द्र–शासित संघीय राज्य बनाएको थियो । पाकिस्तानले भारतलाई यो कदमबाट पछि हटाउन इस्लामिक मुलुकहरूसँग मात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि दबाब दिन आग्रह गरेको थियो ।

अहिलेसम्म मोदी आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिएका थिए । त्यसैले कश्मीरी नेताहरूसँगको साढे तीन घण्टासम्मको वार्ताले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको हो । मोदीले वार्ता गरेका नेताहरूमा चारजना जम्मु कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू छन् । उनीहरू जम्मु कश्मीरको प्रमुख पार्टीमा आबद्ध छन् ।

मोदी सरकारले यसअघि उनीहरूमध्ये केहीलाई भ्रष्ट शासक भएको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि राज्यको प्रयोग गरिरहेको मोदीको आरोप थियो । तर, अहिले उनीहरूलाई निकै मीठा शब्दहरू प्रयोग गरेर सम्मानपूर्वक मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले दिल्लीमा स्वागत गरेका थिए