देउवाले विश्वासको मत पाउँदा के हुन्छ ? नपाउँदा के ?

३ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चौथो दिन नै शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिंदैछन् । अपराह्न चार बजे प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट उनले विश्वासको मत पाउने/नपाउने टुंगो लाग्नेछ । देउवाले विश्वासको मत पाएमा र बीचको पुगनपुग डेढ वर्षको अवधिमा राजनीतिक समीकरण नबदलिए आगामी निर्वाचनसम्म उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

विश्वासको मत नपाएमा ६ महीनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्नुपर्नेछ । उनले विश्वासको मत पाए पनि नपाए पनि त्यसपछिका प्रक्रियामा केही संवैधानिक जटिलता देखिने निश्चित छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रको समेत समर्थनमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (संयुक्त सरकारको व्यवस्था) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर दुई दलबीच एकीकरणपछि सरकार उपधारा–१ (कुनै दलको बहुमतको सरकार) मा रूपान्तरण भएको भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या नै गरेको थियो ।

अहिले शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएका हुन् । उनले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया थालेका हुन् । विश्वासको मत पाए पनि सरकारको अवस्था उपधारा ५ अनुसारकै हुने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।

संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले विश्वासको मत नपाए त वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना टरेको भनी मन्त्रिपरिषदबाट निर्वाचनको मिति तोकेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्नुपर्ने प्रक्रिया तोकेको छ ।

कांग्रेस सचेतक एवं कानूनविद् पुष्पा भुषालका अनुसार, दलीय आधारमा नभएर बहुसंख्यक सांसदहरूको समर्थनमा यो सरकार गठन भएको हुनाले सत्तापक्ष/प्रतिपक्ष भन्ने नै हुँदैन । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दुई/तीन दलको होइन, बहुसंख्यक सांसदहरूको समर्थन भएकाले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो प्रधानमन्त्री कुनै एक दल वा बढी दलको होइन, संसदको प्रधानमन्त्री हो । सत्तापक्ष/प्रतिपक्ष भन्ने विषय गौण रहने भयो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको विचारमा यदि आइतबार विश्वासको मत पाएमा यो सरकार उपधारा ५ अनुसारकै सरकार हुन्छ । त्यसको हैसियत प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मतयुक्त पूर्ण सरकारको सरह हुने उनले बताए ।

विश्वासको मत पाएपछिका जटिलता

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाउन एमालेको असन्तुष्ट नेपाल-खनाल समूहका केही सांसदहरूले उनको समर्थन गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हुने भन्दै विश्वासको मत दिएकै आधारमा ह्वीप नलाग्ने र सांसदहरूमाथि कारबाही गर्न नसकिने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

देउवालाई माधव नेपाल समूहले विश्वासको मत दिएमा एमाले सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने कानूनी जटिलता देखा पर्ने देखिन्छ । यसपटक त सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा माधव नेपाल समूहमाथि कारबाही हुन सक्दैछ । तर त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट लगायतका विषयमा अन्योलता देखिनेछ ।

त्यतिबेला माधव नेपाल समूहले देउवा सरकारको समर्थन नगर्ने हो भने कुनै पनि प्रस्ताव अस्वीकृत हुने सम्भावना रहन्छ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका प्रस्ताव अस्वीकृत हुनु भनेको नैतिक संकट हो र त्यसपछि सरकार चल्न सक्दैन । यदि माधव नेपाल समूहले त्यतिबेला देउवा सरकारको समर्थनमा मत दिएमा भने ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा कारबाही हुने देखिन्छ । किनभने सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनको विषयमा मात्रै ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेको हो, अरू प्रस्तावका बारेमा केही बोलेको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सरकार गठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले ह्वीप उल्लंघनमा कारबाही नहुनेबारे बोले पनि अरू विषयको ह्वीपबारे नबोलेको बताए । ‘भोलि अरू महत्वपूर्ण प्रस्ताव वा बजेटका बारेमा फैसला बोलेको छैन’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका उनले भने, ‘त्यसमा त ह्वीप लाग्ला । त्यसपछिका जटिलता के होला, त्यतिबेलै अनुमान गर्न सकिएला ।’ कांग्रेस सचेतक भुषालको दाबीमा, बहुमत सांसदहरूले सरकारलाई समर्थन गरेकाले कुनै पनि जटिलता आउने सम्भावना देखिंदैन ।

केही महीनापछि सरकार ढलेमा

यो सरकारले विश्वासको मत पाएमा र बीचमा केही गडबड नभएमा निर्वाचन गराएपछि मात्रै सत्ता हस्तान्तरण हुने देखिन्छ । देउवा सरकारले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्ष र सरकार परिवर्तन भएको एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बीचैमा सरकार ढाल्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानको लाभ लिनसक्ने देखिन्छ ।
एक वर्षपछि निर्वाचन हुन केही समय बाँकी अवधिका लागि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विपक्षमा रहेका दलहरूलाई सहज पनि हुँदैन । तर यो अवधिमा बीचैमा सरकार ढल्ने अर्को सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

यदि अहिलेको सरकारलाई विश्वास गरेका कुनै दलले बीचैमा समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री देउवाले एक महीनाभित्र फेरि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यहाँ विश्वासको मत प्राप्त नभए प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने वा अर्को सरकार गठन प्रक्रिया थाल्ने भन्नेबारे अन्योल देखापर्नेछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा निर्वाचन घोषणा गरेर विघटनको सिफारिश गर्नुपर्ने हो । तर दुईपटक नै सर्वोच्च अदालतले फैसलाका क्रममा वैकल्पिक सरकार गठनमा जोड दिएकाले फेरि अर्को सरकारको सम्भावना हेर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ ।

‘अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने, तर भोलि फेरि सरकार ढल्दा अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न पाउने अवस्था भयो भने प्रतिनिधिसभा विघटनमा जान मिल्दैन’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार ढलेर प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदै सांसदहरूले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना देखाएमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ । विघटनको सिफारिश भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।’ उपधारा ५ को प्रक्रियालाई अन्तिम विकल्प भनेकाले उपधारा २ को प्रक्रियामा भने जान नमिल्ने उनको मत छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको विचार अलि फरक छ । उनले यो सरकारले विश्वासको मत पाएर ढलेमा फेरि सरकार गठनबारे संविधानको धारा ७६ को चक्र शुरूदेखि घुम्ने तर्क गर्छन् । उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रियाबाट एकपटक विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार नराख्ने उनको दाबी छ । ‘पछि सरकार ढलेमा पनि त्यो प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार भने राख्दैन’ उनले भने, ‘केही कारणले सरकार ढल्यो भने फेरि उपधारा २ अनुसारको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

फेरि अर्को विकल्प कि विघटन

प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार विश्वासको मत नपाए प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर कानून व्यवसायीहरूले त्यसो गर्न नपाइने तर्क गर्छन् । र त्यसमा अरू पक्षका कतिपय कानून व्यवसायीहरू पनि सहमति जनाउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुञ्जेल प्रतिनिधिसभा विघटनमा जान सकिंदैन भनेर कैयौं ठाउँमा उल्लेख गरेको अधिवक्ता बाबुराम दाहाल बताउँछन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानूनविज्ञ भएका दाहालको विचारमा, देउवाले विश्वासको मत नपाए फेरि उपधारा ५ को प्रक्रिया अनुसार जो कोही सांसदले दाबी गर्न पाउँछ ।

‘आज विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्न जान हुन्छ । त्यो सरासरको प्रक्रिया हो’ उनले भने, ‘आजै १३६ जनाको हस्ताक्षर बोकेर कोही सांसदले बहुमत पुग्छ भनेर दाबी गरेमा उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।’ त्यसरी दाबी भए पनि प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गरे पनि राष्ट्रपतिले विघटनको निर्णय गर्न सक्नुहुन्न ।’

अधिवक्ता दाहालले आइतबार विश्वासको मत पाएपछि पनि फेरि बीचैमा सरकार ढलेमा उपधारा २ को प्रक्रियामा जान त सक्ने, तर अहिले राष्ट्रपतिका लागि त्यो हितकर नहुने तर्क गर्छन् । ‘फेरि उपधारा २ अनुसार सरकार नबनेमा उपधारा ३ मा जानुपर्छ, त्यसो गर्दा केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ’ दाहालले भने, ‘ओलीलाई नै नियुक्त गर्न यस्तो कदम चालेको भनेर आरोप लाग्ने भएकाले राष्ट्रपतिबाट त्यसरी प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छैन ।’