अधिवेशनको वर्षमै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने परम्परा तो ड्नुपर्छ-कांग्रेसलाई सुझाव

समितिले पार्टी विधानको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समिति एक महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म स्थायी रुपमा रहने स्थायी पार्टी निकाय भएकाले पार्टी सदस्यता लिने–दिने कार्य प्रक्रिया निश्चित समयमा गर्ने प्रावधान कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । क्रियाशील सदस्य र मतदाताको हैसियत स्पष्ट छुट्टिने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।नवीकरण र नयाँ दुवै प्रकारमा सदस्यताको शुल्क सबै तहमा वितरण हुने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र आफ्नो तहको शुल्क कटाएर मात्र बाँकी रकम माथिल्लो तहमा बुझाउने प्रणाली व्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत र पछिल्लो चरणमा थप ५० प्रतिशत (कहींकहीं सोभन्दा बढी) क्रियाशील सदस्यताको फारम केन्द्रबाट जिल्लाहरुमा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि वैज्ञानिक र युक्तिसंगत नदेखिएको समितिले जनाएको छ । अबदेखि जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुमा क्रियाशील सदस्यता वितरणको स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।समितिले भनेको छ, ‘यसपटक नवीकरण उदारताका साथ गर्ने नीति पार्टीले लिए पनि कतिपय व्यक्तिको छुट हुन गएको अवस्थामा क्रियाशील सदस्यहरुको सूची तयार गर्ने अन्तिम समयसम्म पनि जानकारी भइरहेको हुँदा आगामी १४ औं महाधिवेशनलगत्तै निरन्तरता कायम रहने गरी नवीकरण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यो कार्य पार्टीको तोकिएको संरचना मार्फत् निरन्तर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

समितिले आगामी दिनमा क्रियाशील सदस्यता लिने–दिने प्रक्रिया र मतदाता नामावली तयार गर्ने काम अलग–अलग बनाउनुपर्ने समितिको राय छ । आगामी १४ औं महाधिवेशनको लगत्तै नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिन चाहनेलाई पनि दिने व्यवस्था कायम गर्न उपयुक्त हुने समितिले जनाएको छ ।क्रियाशील सदस्यता छुट भएकाले समावेश गरिदिनु भनी पार्टी जिल्ला मार्फत् समिति समक्ष पुगेपछि आइपुगेको र पार्टीको संस्थागत संरचनाको निर्णय सिफारिस नभएको कारण समितिबाट स्वीकृत हुन नसकेका क्रियाशील सदस्यताका नयाँतर्फका नामावलीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी १४ औं महाधिवेशनपछि कायम गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।