नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल र नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरीबीच संसदमै घम्साघम्सी चलेको छ ।रावलले के-के भने ? नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन सम्झौता संसदमा पेश गर्न माग गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विशेष समयमा लिएर बोल्दै सांसद रावलले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमादन नभई कार्यालय खोल्ने, भूमि अधिग्रहण गर्ने लगायतका काम शुरु भइसकेको बताए ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यदलमा रहेका एमसीसीसँग जोडिएका थुप्रै सम्झौता हेरेको तर, कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता हुन नपाएको भन्दै उनले भने, ‘मूल सम्झौतासँगै भएका सबै सम्झौता यहाँ पेश गरियोस् ।’उनले अघि भने, ‘त्यहाँ भएका स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका प्रावधानहरु परिवर्तन नभई यदि सम्झौता गरिए राष्ट्रघात हुनेछ ।’गिरीले के-के भने ? कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिले देशको विदेश नीति आफूलाई उचो देखाएर अरुलाई होच्याउने विषय नभएको बताएका छन् । एमाले नेता भीम रावलले एमसीसीका विषयमा प्रश्न उठाएर राष्ट्रघात हुन लागेको बताएपछि नेता गिरिले त्यसको बौद्धिक प्रतिवाद गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेता रावलले एमसीसीबाट राष्ट्रघात हुँदै गरेको, एमसीसी अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तरगत नै रहेको तर, नेपालमा एमसीसी सम्झौता संसदले अनुमोदन नै नगरी कार्यालय खुलेको, नेपाली जनताको राजश्वको पैसाले एमसीसीको प्रशंसामा गीत बजेको र जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले एमसीसी अनुमोदन नहुँदै कार्यान्वयनको अनुमति दिनेगरी अघिल्लो सरकारका मन्त्रीले गरेको सम्झौताको कपि उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका थिए । उनले देशको स्वाभिमानमा ठेस पुर्याएर कसैको पनि सहयोग लिन नहुने बताएका थिए । रावलपछि विशेष समयमा बोलेका गिरीले आफू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शुभकामना दिन उभिए पनि रावलका भनाइबाट केही भन्न मन लागेको बताएका थिए ।
“मैले झण्डै ५५ वर्षदेखि नजिकबाट चिन्दै आएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई शुभकामना दिन उभिएको हुँ । शुभकामनासँगै केही आशंकाहरु पनि छन्,” गिरिले प्रश्न गरे, “अहिले मात्रै विपक्षका विद्वान मित्रले प्रश्न उठाउनुभएको छ । म उहाँको टिप्पणीमा अहिले नै टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर, एमसीसी जस्ता प्रस्तावहरु अन्यत्रबाट पनि आएका होलान् । भारत चीन, अन्य देशबाट पनि त्यस्ता प्रस्ताव आएका होलान् । तर, हरेकजसो देशमा वैदेशिक लगानी होलान्, तर ती देशमा हाम्रो जस्तो विदेश नीतिका विषयमा तथ्यहीन मतभेद होलान् ?”उनले गणतन्त्रमा आइसकेपछि पनि दलहरुबीच किन साझा विदेश नीति बन्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाए । “दलहरुबीच गणतन्त्र आएपछि पनि किन साझा विदेश नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउने अवस्था निर्माण भएको छैन ?,” गिरिले प्रश्न गर्दै भने, “पूर्वपवक्ता माननीयले झै आफूलाई बडो उचो बनाउने र अरुलाई होच्याउने प्रयास किन भइरहेको छ ?” उनले विदेश नीति दल र दलका नेताले आफूलाई उचो बनाउने र अरुलाई होच्याउने विषय नभएको बताए ।
xyz,नेपाल
ईमेल: rajdhanipatra@gmail.com
कार्यालय फोन : xxxxxxxxx
स्थायी लेखा नम्बर : xxxxxxxxx
कम्पनी दर्ता नम्बर : xxxxxxx
अधक्ष्य/संचालक : xxxxxxx
प्रधान सम्पादक : xxxxxx
प्रकाशक : xxxxxx
अफिसियल फोटोग्राफर : xxxxxxx
ग्राफिक डिजाइनर : xxxxxx
प्रतिक्रिया दिनुहोस