देश चुकेको कहाँ हो ? सच्याउनुपर्ने के हो ?

मानौं कि सबै चिज ठीकठाक प्रयोग गरी गज्जबको खीर पकाइयो । तर, चिनीको साटो नुन हालियो भने त्यो कस्तो होला ? मानौं कि सबै उत्तम सामग्री मिसाएर खिचडी पकाइयो । तर, नुनको साटो चिनी हालियो भने त्यो के बन्ला ? खानेले न खीरलाई खीर भन्ने छन् न खिचडीलाई खिचडी । खीर वा खिचडी पकाउँदा जुन लगानी र दुःख भयो, त्यो कसैले सम्झने छैन । भान्सेले ‘धन्यवाद’ को साटो उल्टै ‘गाली’ खानुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो लोकतन्त्रको हालत आज ठीक त्यस्तै छ । यतिको लामो संघर्ष, दुःख, त्याग, तपस्या, बलिदान, आँशु, रगत र पसिनाको मूल्यमा बल्लबल्ल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ आएको छ । तर, यसका संवाहक, अभियन्ता तथा नेतृत्वकर्ताले जनताबाट धन्यवाद पाउनुको साटो उल्टै गाली खाइरहेका छन् ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को खीर वा खिचडी पकाउन कति दुःख भयो, त्यो धूमिल हुँदैछ । यसमा लगानी भएको आँशु, पसिना र रगतको मूल्य मान्छेले बिसर्ंदैछन् । खीरमा नुन र खिचडीमा चिनी हालेर पस्किएको भन्दै रीस र आक्रोश बढेको छ । लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो नभएको, नक्कली लोकतन्त्र पस्किएको पीडा सर्वत्र सुनिन्छ ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ भन्नुस् वा ‘अप्रिल जनक्रान्ति’ त्यो हाम्रा लागि त्यति नै महान् र सर्वोत्तम क्रान्ति थियो, जति बेलायतका लागि ‘गौरवमय क्रान्ति’, अमेरिकाका लागि ‘स्वतन्त्रता संग्राम’, रूसका लागि ‘अक्टोबर क्रान्ति’, फ्रान्सका लागि ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको राज्यक्रान्ति’ र भारतका लागि ‘स्वराज’ ।हरेक देशको इतिहासमा यस्तो कुनै न कुनै क्रान्ति भएकै हुन्छ, जसले त्यस समाजको इतिहासलाई जगैदेखि हल्लाइदिन्छ र नयाँ आधारमा पुनर्निर्माण गर्दछ । हाम्रा लागि त्यो ‘अपि्रल जनक्रान्ति’ नै थियो र लगत्तै भएको ‘मधेश जनविद्रोह’ त्यो शृङ्खलाको पूरक कडी थियो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

हरेक क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको ‘विषालु ग्याँस’ फैलाउने प्रयास हुन्छ । क्रान्ति जति ठूलो सत्य हो, प्रतिक्रान्तिको प्रयास पनि उत्तिकै ठूलो सत्य हो । क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिमा यति मात्र भिन्नता हुन्छ कि क्रान्ति औसत सफल हुन्छन्, प्रतिक्रान्ति औसत असफल । किनकि क्रान्ति भविष्यको मार्ग हो, प्रतिक्रान्ति भूतकालको । चाहेर पनि समाज भूतकालतिर हिंड्न सक्दैन, किनकि मान्छेको आँखा घुच्चुकमा हैन, अगाडि हुन्छ । अन्तिम निष्कर्षमा मान्छे भूतकालतिर हैन, भविष्यतिरै हिंड्छ । अतीतप्रेम क्षणभङ्गुर हुन्छ र भविष्यको सपना अनन्त ।अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि जुन प्रहार भइरहेको छ, त्यो त्यही प्रतिक्रान्तिको निम्छरो प्रयास मात्र हो भन्न हिच्किचाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । हजार प्रतिशत विश्वस्त भएर भन्न सकिन्छ, इतिहासको गल्लीमा प्रतिक्रान्तिका चर्तिकलाहरू ‘पारस शाह’ झैं दयाको पात्र बन्नेछन् । ‘संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र आरक्षण’ माथिको आक्रमण प्रतिक्रान्तिको कमसल मजेत्रो हो, त्यसको अन्तर्यमा ‘गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै सिध्याउने’ अन्तिम अभीष्ट छ भन्ने बुझ्न कोही कहिल्यै चुक्नुहुँदैन ।

तर, सत्यको अर्को पाटो पनि छ- सधैं विगतलाई गाली गरेर आजका गल्ती, अक्षमता, नालायकी र गैरजिम्मेवारीपन क्षम्य हुँदैनन् । लोकतन्त्रलाई निरन्तर परिमार्जन र सुधार गर्न सकिएन, लोकतन्त्र प्रभावकारी र परिणाममुखी भएन, लोकतन्त्रले मानवीय गरिमा, आत्मसम्मान र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन, लोकतन्त्र केही सीमित वा मुट्ठीभर नेता र दलहरूको स्वार्थको सेन्डिकेट बन्यो, लोकतन्त्रमा नैतिक मूल्यको ह्रास, वैचारिक स्खलन र अवसरवाद हावी भयो भने त्यसको उत्तरदायित्व स्वयम् लोकतन्त्रवादीहरूले लिनुपर्दछ ।लोकतन्त्र ‘बत्तीस लक्षणयुक्त’ प्रणाली वा व्यवस्था भएको हुँदा यसलाई स्वीकार र अवलम्बन गरिएको हैन । हरेक लोकतन्त्रवादीलाई लोकतन्त्रका कमजोरी र सीमा सबैभन्दा बढी थाहा हुनुपर्दछ । कमजोरी मात्र हुन्थ्यो त एउटा कुरा, लोकतन्त्र कैयौं खराबी पनि भएको प्रणाली हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रको विकल्प संसारमा अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

त्यो किनभने लोकतन्त्रको विरुद्धमा संसारमा जति पनि राजनीतिक प्रणालीहरू अस्तित्वमा आए, ती लोकतन्त्रको ‘खुट्टामा राख्न योग्य’ पनि थिएनन् । लोकतन्त्रको विकल्प केलाई भन्ने ? राजतन्त्रलाई ? निर्दलीयतालाई ? सैनिक तानाशाहीलाई ? धार्मिक राज्य वा धर्मगुरुहरूको शासनलाई ? एकदलीय साम्यवादलाई ? धेरै चर्चा गर्नै पर्दैन, यी व्यवस्था र प्रणालीहरू कुनै पनि मानेमा लोकतन्त्रसँग तुलनीय हुन सक्दैनन् ।राजतन्त्र एक साँघुुरो, जहानियाँ र वंशवादी शासन हो, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । कुनै खास व्यक्ति, वंश वा परिवारलाई ‘राजनीतिक अग्राधिकार’ दिने बित्तिकै ‘सार्वभौम नागरिक’ को सिद्धान्त स्वतः खण्डित हुन्छ । निर्दलीयतामा विचार अभिव्यक्ति र संगठनको अधिकार कायम हुन सक्दैन, जो हामीले ३० वर्षको पञ्चायती प्रणालीमा पुग्दो गरी भोग्यौं ।

सैनिक तानाशाहीले देशको के हालत हुन्छ, भर्खरै म्यानमारबाट दृष्टान्त लिए हुन्छ । नेपालका सैन्य जर्नेलहरूलाई लाख-लाख धन्यवाद छ कि कथित परमाधिपति रहेका राजाहरूको ‘अवाञ्छित आदेश’ को अवस्थामा बाहेक सैन्य नेतृत्व सधैं शालीन र जनभावना अनुकूल रहृयो । सेनाले कहिल्यै आत्मघातको बाटो रोजेन, शायद रोज्दैन पनि ।धार्मिक राज्य वा धर्मगुरुहरूको शासन कुनै बेला तिब्बतमा दलाई लामाको थियो होला, इरानमा खुमेनीको होला वा भ्याक्टिकन सिटीमा रोमन क्याथोलिक पोपहरूको । एक त यो हाम्रो परम्परा नै हैन, हिन्दू, बौद्ध, जैन, किरात, शिख, बोन्पो जस्ता दक्षिणएशियाका मौलिक धर्महरूले स्वयं ‘धार्मिक शासन’ र ‘धार्मिक राज्य’ को कल्पना गर्दैनन् ।

युरोपमा कुनै बेला चर्चले शासन गथ्र्यो, हाम्रा मन्दिर, गुम्बा र देवीथानहरूले कहिल्यै त्यस्तो शासन गरेनन् । हाम्रा धर्मगुरुहरूले कहिल्यै यो भनेनन् कि ‘धार्मिक राज्य’ हुनुपर्दछ । संविधानमा ‘हिन्दू-राज्य’ राजा महेन्द्रको धूत्र्याईं थियो, पञ्चायती निरंकुशता जोगाउने हतियारका रूपमा उनले यो शब्दावलीको प्रयोग गरेका थिए, आफूलाई ‘विष्णुको अवतार’ सिद्ध गर्न । अन्यथा त्यसअघिका हजारौं वर्षमा न कहिल्यै धर्मगुरुहरूको शासन थियो न ‘धार्मिक राज्य’ को माग ।

युरोपको ‘सेक्युुलरिज्म’ र हाम्रो ‘धर्मनिरपेक्षता’ को अर्थ एउटै हैन । हाम्रो धर्मनिरपेक्षताको अर्थ ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ हो । यसले आˆना मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्परा, मूल्यमान्यता र सम्पदाहरूको रक्षालाई आफ्नो दायित्व बनाएको छ । हाम्रो दैनिक जीवन व्यवहारमा कुनै भिन्नता आएको छैन । धर्मनिरपेक्षतापछि धार्मिक स्वतन्त्रता र सद्भाव झनै बलियो भएको छ । सबै धर्मावलम्बीहरूले सन्तोषको सास फेर्न र आरामको निद्रा सुत्न पाएका छन् । कुनै खास धर्मलाई संविधानतः ‘राजनीतिक संरक्षण र अग्राधिकार’ दिने कुरा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी सिद्धान्त, मान्यता र भावनासँग कहीं कतै मेल खाँदैन ।

त्यसो भए के बाँकी रहृयो ? एकदलीय साम्यवाद ? जो संसारकै सर्वाधिक ˆलप मोडेल हो । जो सोभियत संघदेखि युगोस्लाभियासम्म जताततै असफल भयो । क्युबा र उत्तरकोरियामा त्यसले घिटिक्घिटिक् अन्तिम सास फेरिरहेको छ । बाँकी रहृयो चीन, भियतनाम र लाओसको कुुरा, जसले शासकीय निरंकुशताको कठोरतालाई बजार अर्थतन्त्रको बर्कोले छोपिरहेका छन् ।यी बाहेक संसारमा अर्को कुन राज्यव्यवस्था र प्रणाली छ ? प्रयोग नभएको कसैले कल्पनामा सजाएर राखेको प्रणाली छ भने त्यो के हो ? शायदै त्यस्तो होला ।

अन्ततः घुमिफिरी फेरि लोकतन्त्रमै आइपुग्नुपर्दछ । त्यसै भनिएको हैन, लोकतन्त्रको अरू कुनै विकल्प हुँदैन, लोकतन्त्रको विकल्प ‘अझ बढी लोकतन्त्र’ हो । ठीक यही बिन्दुबाट हाम्रा समस्याको निदान र पहिचान हुन सक्दछ । अहिलेको लोकतन्त्रमा के-के नपुगेको हो ? ‘अझ बढी लोकतन्त्र’ मा के-के थप हुनुपर्ने हो ? यो बहस नै आजको केन्द्रीय प्रश्न हो ।

हाम्रो लोकतन्त्रको हालत अहिले सोचे जस्तो राम्रो पक्कै छैन । न २००७ सालपछिको प्रजातन्त्रले कुनै सार्थक आकार लिन सक्यो न २०४६ सालपछि । यी दुवै अनुभवबाट २०६२/६३ पछिको लोकतन्त्र बढी सफल, सार्थक र परिणाममुखी होला भन्ने अपेक्षा सबैमा थियो । त्यसो हुन नसक्दा फेरि एकपटक ‘मास फ्रस्टेशन’ को स्थिति बन्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यसको अर्थ यो हुँदैन कि विगततिर फर्किएर कुनै परिणाम हासिल हुन्छ ।

लोकतन्त्रका लागि यति लामो संघर्षपछि पनि देशले कुनै सार्थक मोड र अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसक्दा कसलाई खुशी लाग्या छ र ? तर, त्यसको अर्थ- अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई गाउँदै हिंड्नुपर्दछ भन्ने छैन । आवेगमा बग्नु र उल्टो दिशा समाउनुपर्दछ भन्ने छैन । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो किन नहोस् आवेगमाथि विवेकको अंकुश हुनसक्यो भने मात्र देश अघि बढ्ने हो । हामीले बरु बहसलाई यहींनेर केन्दि्रत गर्नुपर्दछ कि अहिलेको लोकतन्त्रका कमजोरी के-के छन् र त्यसलाई परिमार्जन र सुधार गरेर ‘अझ बढी लोकतन्त्र’ तिर कसरी जाने ।

लोकतन्त्र आफैंमा पूर्ण प्रणाली वा व्यवस्था हैन । यो निरन्तर परिमार्जन र सुधारमा हुने प्रक्रिया हो । ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ पर्याप्त नभएकै कारणले ‘सामाजिक/सांस्कृतिक लोकतन्त्र’, ‘आर्थिक लोकतन्त्र’ र ‘पर्यावरणीय लोकतन्त्र’ को खोजी भएको हो । लोकतन्त्र एक्लै क्रियाशील हुनै सक्दैन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सकारात्मक विभेद, आरक्षण र समाजवाद लोकतन्त्रका आधारभूत शर्त हुन् । समाजवाद लोकतन्त्रभन्दा भिन्नै अवधारणा हैन । लोकतन्त्र समाजवादतिर जाने बाटो हो, समाजवाद लोकतन्त्रकै उच्चतम अभिव्यक्ति हो । समाजवादलाई अबको युगमा ‘एकदलीय साम्यवाद’ भनेर बुझ्नुहुँदैन । ‘समाजवाद’ र ‘साम्यवाद’ विल्कुलै भिन्न अवधारणा हुन् । तसर्थ, यी आधारतत्वबाट लोकतन्त्रलाई टुटाउनु भनेको लोकतन्त्रलाई एक्लो, पङ्गु र अर्थहीन बनाउन खोज्नु हो । अन्ततः लोकतन्त्रकै हत्या गर्ने कुत्सित मनसाय राख्नु हो ।

हाम्रो लोकतन्त्र ‘शुद्ध राजनीतिक लोकतन्त्र’ मा सीमित हुन खोजिरहेको छ, लोकतन्त्रका अन्य आयाम ‘सामाजिक/सांस्कृतिक लोकतन्त्र’, ‘आर्थिक लोकतन्त्र’ र ‘पर्यावरणीय लोकतन्त्र’ लाई समेट्न वा न्याय गर्न सकिरहेको छैन । हाम्रो लोकतन्त्र संसदीय औपचारिकता, विकृति र भद्दा खेलमा पतन गर्दैछ । हामीलाई चाहिएको औपचारिक हैन, वास्तविक लोकतन्त्र हो । संसदीय हैन, सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । प्रतिनिधिमूलक हैन, प्रत्यक्ष र समावेशी लोकतन्त्र हो । असन्तुलित हैन, समानुपातिक लोकतन्त्र हो । एकाङ्की हैन, सर्वाङ्गिक लोकतन्त्र हो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन, हाम्रो समस्या यहाँनेर हो ।लोकतन्त्रको अस्थिपञ्जरलाई निश्चित आकार, चरित्र, संस्कृति र नैतिक मूल्यको सौन्दर्यले आवेष्टित गर्नुपर्ने खास क्षणमा ‘ओलीतन्त्रको उदय’ हुनुु हाम्रो ‘ऐतिहासिक दुर्भाग्य’ थियो । तर, ओलीलाई एक्लो खलनायक देखाएर पानीमाथिको ओभानो हुने छुट कसैलाई छैन । ओली एक्लै उदाएका ‘रविन्सन क्रुसो’ हैनन् । क्रुसोको झैं ओलीको भिन्नै कुनै टापु थिएन । ओली त्यही पार्टी आन्दोलनबाट उदाएका हुन्, जसलाई कुनै समय पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीले अनुप्राणित गरेका थिए । यो यथार्थ कसैले भुल्नुहुँदैन ।

‘आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने’ स्वार्थमा लिप्त ओली-उदयको मुख्य कारकतत्व स्वयं प्रचण्ड थिए । माओवाद, प्रचण्डपथ र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद हुँदै ‘जनताको जनवाद’ सम्म आइपुग्दा माओवादी आन्दोलनको जुन क्षय र स्खलन भयो, त्यो ओलीतन्त्रको उदयभन्दा कम त्रासदीपूर्ण हुँदै होइन । आज माओवादी पार्टी र आन्दोलन जुन हालत र हविगतमा छ, त्यो लगभग विघटन र विसर्जनको अवस्था हो । संगठन-शक्तिका रूपमा केही समय टिके पनि विचार, एजेण्डा र नैतिक मूल्यबाट समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता र कल्पनाशीलता त्यसले गुमाइसकेको छ । ४० वर्षमा नाथे एउटा अध्यक्षको विकल्प दिन नसक्ने पार्टीे र आन्दोलनले लोकतन्त्रको कुरा गर्नु कति विसंगत सुनिएला ?ओलीसँग ‘हल मिलाएर हिंड्ने’ एक अप्राकृतिक कल्पनाका लागि प्रचण्ड र माओवादी आन्दोलनले जुन मूल्य चुकाए, त्यसले लोकतन्त्रको परिमार्जन र सुधारको प्रक्रियालाई कहीं न कहींनेर अवरुद्ध गर्‍यो । ‘प्रचण्डले बालेको आगोमा पानी खन्याउन सकिन्छ’ भन्ने आत्मविश्वास ओलीमा त्यसै देखिएको हैन । ठीक यही कुरा माधव नेपाल समूहका कथित ‘दोस्रो पुस्ताका विद्वान युवा नेता’ हरू बारे भन्न सकिन्छ । उनीहरूले ओलीतन्त्रसँगको लडाईंलाई सामान्य गुटबन्दी र अन्तरपार्टी संघर्षका रूपमा बुझे, जो पुष्टि भएन ।

माधव नेपाल पक्षले विचार र एजेण्डाको प्रश्नलाई कमजोर आँकेर ओलीसँग प्राविधिक लडाईं लड्न खोज्यो, जो आत्मघाती हुनु स्वाभाविक थियो । ‘एमाले’ ब्राण्ड र ‘सूर्य चिन्ह’ भए चुनाव जित्न पुग्छ ! विचार, एजेण्डा र ऐतिहासिक कार्यभारको प्रश्न भाँडमा जाओस् भन्ने खालको मनोविज्ञानबाट कुनै गतिलो उपलब्धि हासिल हुने अवस्था अब शायद छैन । ‘चुुनावदेखि चुनावसम्म’ को ‘मौतका कुवा’ भित्र जतिसुकै जोखिमपूर्ण ढंगले दौडिए पनि पुगिने कहीं हैन ।नेपाली कांग्रेसभित्रको सदावहार किचलो, देउवाको ढिलाढाला कार्यशैली, विकृत संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको उदेकलाग्दो आत्ममोह, सिर्जनशील लोकतान्त्रिक चेतनाको कमी, पद, प्रतिष्ठा र प्राविधिक विषय केन्दि्रत आन्तरिक शक्ति-समीकरण, ऐतिहासिक कार्यभारप्रतिको बेवास्ता र ‘चल्तेचलाते शैली’ बाट देशले बेडा पार गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।

रमाइलो के छ भने यिनै अहिले पनि हाम्रा ‘मूलधार’ शक्ति हुन् । यिनीहरूलाई कुनै खास प्रकारको ‘आम राष्ट्रिय सहमति’ मा नल्याइकन लोकतन्त्रको परिमार्जन र सुधार सम्भव देखिन्न । यी बाहेकका गणना गर्न सकिने दल भनेका जनता समाजवादी पार्टी र विवेकशील-साझा होलान् । ‘विवेकशील-साझा’ ‘अर्को राप्रपा’ बन्दै लोकतान्त्रिक वृत्तमा गणना नै गर्नु नपर्ने गरी बाहिर उछिट्टनिे सम्भावना बढेको छ । लोकतन्त्रको परिमार्जन र सुधार प्रक्रियामा राप्रपाको गणना नै गर्नु परेन । जसपाले एक्लै अहिले ‘ठूला संवैधानिक सुधार’ गर्ने शक्ति हासिल गरिसकेको छैन । यो पेचिलो शक्ति सन्तुलनको गहिरो अनुभूति भए मात्र हाम्रो लोकतन्त्रको वास्तविक समस्याको चित्र सामुन्ने आउँछ ।

अब लोकतन्त्रलाई कहाँ-कहाँनेर कसरी-कसरी सुधार र परिमार्जन गर्ने भन्ने अन्तिम प्रश्न यहाँनेर आकषिर्त हुन्छ । ती प्रस्तावनालाई निम्न बुँदाहरूमा सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ-

१. पूँजीवाद, साम्यवाद, नवउदारवाद, निरपेक्ष बजारवाद, रुढिवाद, सम्वर्द्धनवाद, नवसम्वर्द्धनवाद जस्ता असफल र शास्त्रीय सिद्धान्तबाट मुक्त एक तीक्ष्ण विश्वदृष्टि, गतिशील तथा सन्तुलित आर्थिक ढाँचाको खोजी । सर्वाङ्गिक तथा वैज्ञानिक मानवतावादी भावनाले ओतप्रोत सामाजिक उत्तरदायित्व, उपभोक्ता हित र नागरिक सर्वोच्चतामा आधारित नियमन गरिएको बजार अर्थतन्त्रको विकास ।

२. विद्यमान औपचारिक संसदीय लोकतन्त्रको साटो लोकतन्त्रको अवधारणा र प्रारूप परिवर्तन । प्रत्यक्ष, सहभागितामूलक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको विकास । लोकतन्त्रलाई ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ मा मात्र सीमित गर्ने अहिलेको प्रारूपको साटो ‘सामाजिक/सांस्कृतिक लोकतन्त्र’, ‘आर्थिक लोकतन्त्र’ र ‘पर्यावरणीय लोकतन्त्र’ को समेत प्रत्याभूति ।

३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिक संसद । संसद र सरकारबीच शक्तिपृथकीकरण । सांसद मन्त्री नहुने प्रणालीको स्थापना ।

४. लोकतान्त्रिक संहिताको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरपार्टी लोकतन्त्र । राज्यमा जस्तै दलहरूमा पनि प्रत्यक्ष, सहभागितामूलक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको अभ्यास ।

५. प्रदेशहरूको पुनःसिमाङ्कन, पहिचान र सामर्थ्य, वित्तीय संघीयता र प्रादेशिक भाषा सहितको संघीय प्रणाली । सीमान्तकृत समुदायको मूर्त तथा अनुपातिक समावेशिता र आरक्षण । जिल्ला संरचनाहरूको खारेजी, प्रदेश र स्थानीय तहको अझ सबलीकरण र संघीय सरकारको भूमिकाको सीमितीकरण । सबै कार्यकारी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने संघीय सरकार नियामक र समन्वयकारी हुने प्रचलन ।

६.सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति, कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन, दलहरूलाई स्टेट फन्डिङ, राजनीतिक चन्दा र दानको अन्त्य । निर्वाचन खर्चको बलियो अनुगमन । राज्य अंगमा दलीय ट्रेड युनियनको अन्त्य । संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य र जनलोकपालको व्यवस्था । सदाचार, मितव्ययिता, समभाव र गैरपदसोपानीय राजनीतिक संस्कृतिमा आधारित स्वच्छ तथा रचनात्मक दलीय प्रतिस्पर्धा ।

७. समतामूलक समृद्धि, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा, सर्वव्यापी शिक्षा र स्वास्थ्य, समन्यायिक वितरण, दिगोपन र मानवीय खुशीमा आधारित निजी, सरकारी, सहकारी र सामुदायिक स्वामित्वको गतिशील सन्तुलनमा आधारित अर्थतन्त्र ।

‘अझ बढी लोकतन्त्र’ को बाटो यो हो । भविष्यको बाटो यो हो । यो बाटो हिंड्न हामी जति ढिलो गर्दछौं, लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा उत्तिकै बढ्दै जानेछ ।