गण्डकीमा बेरुजु चुलिँदै : प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बेरुजु बढाउने होड

नियमविपरीत हुने खर्च रोक्न प्रतिबद्ध रहेको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले कानुन पालना, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर सरकारले मन्त्रालयलाई निर्देशन गरे पनि परिणाम भने सन्तोषजनक छैन । विगतका वर्षहरूको बेरुजु रकम कायमै रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा समेत त्यो क्रम रोकिएको छैन ।पछिल्लो समयमा गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच बेरुजु रकम बढाउन प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । प्रदेश सरकारले अनावश्यक सवारी खरिददेखि निजी प्रयोजनका कर्मचारीसम्मका खर्च बढाएका छन् भने स्थानीय तहले पनि विभिन्न शीर्षकमा मनलाग्दो खर्च देखाउने गरेका छन् ।गण्डकीका स्थानीय तहमा पनि बेरुजु वर्षैपिच्छे बढ्दो छ । सरकाले एकै वर्ष ९३ अर्बको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ अर्ब ५९ करोड बेरुजु भेटिएको छ । त्यसमध्ये करिब ३८ करोड पेस्की बेरुजु छ ।

कास्कीका पाँचवटै पालिकामा बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै ठूलो पोखरा महानगरपालिकामा समेत बेरुजु बढेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पोखरा महानगरमा ६२ करोड ४६ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको छ । उक्त रकममध्ये १७ करोड १२ लाख ६६ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यसैगरी प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा १४ करोड १२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपलिकामा ५९ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ६४ हजार रहेको छ । त्यसैगरी माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा १ करोड ८१ लाख ५४ हजार, मादीमा ७६ लाख ३२ हजार र रूपा गाउँपालिकामा २ करोड ५५ लाख ८९ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कास्कीमा सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरमा आर्थिक अनियमितता भएको छ भने सबैभन्दा कम अन्नपूर्णमा भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

म्याग्दीका ६ वटै पालिकामा बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा म्याग्दीमा ८ करोड ५५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेनी नगरपालिकामा २ करोड ८ लाख, रघुगङ्गा गाउँपालिकामा १ करोड ७० लाख ८२ हजार, धवलागिरिमा १ करोड ५७ लाख ८ हजार, मालिकामा १ करोड ३० लाख ५७ हजार, मङ्गलामा १ करोड २५ लाख ९३ हजार र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ६२ लाख ८७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।बेनी अस्पतालको २४ करोड २२ लाख ७२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३७ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी स्याङ्जाका ११ वटा स्थानीय तहमा ५० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाका ११ स्थानीय सरकारले ५० करोड ६६ लाख ९३ हजार बजेट अनियमित प्रक्रियाबाट  खर्च गरेको पाइएको छ ।

स्याङ्जामा सबैभन्दा बढी पुतलीबजार नगरपालिकामा दुई अर्ब ३४ करोड ९६ लाख ६१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ६ करोड १९ लाख ९९ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा ७.७६ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ४७ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ९ करोड ८७ लाख, फेदीखोलामा १३ करोड ३५ लाख, बिरुवामा १ करोड ८१ लख ५३ हजार, हरिनासमा २ कोरोड ५२ लाख ६५ लाख, गल्याङ नगरपालिका ५ करोड ६७ लाख ५१ हजार, चापाकोटमा १ करोड ७६ लाख १२ हजार, भिरकोटमा २ करोड ३५ लाख १६ हजार, वालिङमा २ करोड ८६ लाख ९७ हजार, अर्जुन चौपारीमा ४ करोड ४७ लाख ४० हजार, आँधीखोला गाउँपालिकामा ११ करोड ७९ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गोरखाका ११ स्थानीय तहको यस आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बेरुजु रकम २३ करोड ५३ लाख देखिएको छ । गोरखामा गोरखा नगरपालिकाको १ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख ३४ हजारमध्ये ३ करोड ९६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । पालुङटारमा २ करोड ९६ हजार, बारपाक सुलीकोटमा ५ करोड १ लाख १ हजार, अजिरकोटमा ५६ लाख ९३ हजार, आरघाट ५६ लाख ६ हजार, धार्चेमा २ करोड ४२ लाख २३ हजार, चुमनुबीमा ३ करोड ५८ लाख ९६ हजार, गण्डकी गाउँपालिकामा ९१ लख १९ हजार, भिमसेनथापा गाउँपालिकामा २ करोड ७१ लाख ६४ हजार, सहिदलखनमा ८ लाख ६८ हजार, सिरानचोकमा १ करोड ६८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

गोरखामा सबैभन्दा धेरै बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा र सबैभन्दा कम सहिदलखन गाउँपालिकाको बेरुजु रकम देखिएको हो । त्यसैगरी पर्वतका सातवटा स्थानीय तहमा झण्डै १० करोड बेरुजु देखिएको छ । सात स्थानीय तहको ६ अर्ब ७९ करोड ५० लाख २० हजार बजेटको लेखापरीक्षण गर्दा १.२४ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ७५ लाख ९१ हजार बेरुजु देखिएको छ ।कुस्मा नगरपालिकामा १ अर्ब ६३ करोड ४८ लाख ८४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड २३ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी फलेवास नगरपालिकामा १ अर्ब ३४ करोड १८ लाख ३८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ४५ लाख २२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

पैयुँ गाउँपालिकामा २१ लाख १२ हजार, महाशिलामा २९ लाख ८४ हजार, १ करोड १७ लाख ९६ हजार, जलजलामा ९९ लाख २६ हजार, मोदीमा ३८ लख ९३ हजार बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जिल्लाका सम्पूर्ण पालिकाहरूमा बेरुजु घटेको देखिएको छ ।तनहुँका स्थानीय तहले ३४ करोडभन्दा बढी बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेको भेटिएको छ ।  जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहले ३४ करोड ४९ लाख एक हजार अनुशासनविपरीत खर्च गरेको उल्लेख छ । व्यास नगरपालिकामा दुई अर्ब ६४ करोड तीन लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड पाँच लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी आबुखैरेनीमा दुई करोड ४७ लाख ३६ हजार, बन्दीपुरमा दुई करोड २१ लाख २७ हजार, भानुमा ७६ लाख ८८ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

शुक्लागण्डकीमा सात करोड १३ लाख ३५ हजार, ऋषिङ गाउँपालिकामा चार करोड ३४ लाख ७९ हजार र घिरिङ गाउँपालिकामा दुई करोड ८० लाख आठ हजार बेरुजु देखिएको हो । यस्तै म्याग्देमा ३८ लाख १७ हजार, देवघाटमा ५५ लाख ९८ हजार र भिमाद नगरपालिकामा ७५ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।स्थानीय तहले पूर्वतयारीबिनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैङ्क बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।त्यसैगरी लमजुङका ८ स्थानीय तहमा २४ करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जिल्लाका ८ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षमा २४ करोड ७२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । ७ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेटको लेखा परीक्षण गर्दा ३.३५ प्रतिशत रकम बेरुजु निस्किएको हो ।

लमजुङका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा ६.८८ प्रतिशत रकम अर्थात् ६ करोड ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै क्व्होलासोंथरमा ०.७७ प्रतिशत अर्थात् ३७ लाख ७० हजार, राइनास नगरपालिकामा ५ करोड ९३ लाख ४३ हजार, बेंसीसहरमा ५ करोड ७९ लाख ६९ हजार, मध्यनेपालमा ३ करोड ९१ लाख २३ हजार, सुन्दरबजारमा १ करोड १० लाख ४६ हजार, दोर्दीमा ६९ लाख ३२ हजार, दूधपोखरीमा ४८ लाख ५५ हजार, रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

बागलुङमा एक अर्ब ३३ करोड ७६ लाख ४८ हजारको लेखा परीक्षणमा १ करोड १६ लाख ६० हजार बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ढोरपाटन नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु ६.७६ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड २५ लाख १८ हजार देखिएको छ । बागलुङ नगरपालिकामा १.६४ प्रतिशत अर्थात् तीन करोड ३६ लाख ३७ हजार बेरुजु देखिएको छ । काठेखोला गाउँपालिकामा १ अर्ब ६ करोड ४५ लाख ४ हजार रुपियाँ लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ करोड ७१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । ताराखोलामा ९८ लाख २० हजार, तमानखोलामा ७५ लाख ५९ हजार, निसीखोला ७१ लाख २६ हजार, गलकोट १ करोड १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।त्यस्तै बडिगाड गाउँपालिकामा ८९ लाख ९२ हजार, बरेङमा ०.४२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । बरेङमा जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । काठेखोला र ताराखोलामा समान १.६१, जैमिनीमा १.१४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

मनाङका ४ वटै स्थानीय तहमा पनि बेरुजु देखिएको छ । चामे गाउँपालिकामा  दुई करोड २३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ । माथिल्लो मनाङ ङिस्याङमा दुई करोड १० लाख १४ हजार, नासोमा दुई करोड ३५ लाख ७६ हजार, नार्पा भूमिमा दुई करोड ७३ लाख ६ हजार बेरुजु देखिएको छ । पाँच स्थानीय तह भएको मुस्ताङमा पनि सबै स्थानीय तहमा बरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मुस्ताङको दामोदरकुण्डमा ०.१२ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख २५ हजार मात्र बेरुजु देखिएको हो । लेखापरीक्षण गरिएको ३६ करोड ७३ लाख १४ हजारमध्ये ०.१२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । मुस्ताङमा सबैभन्दा बढी बेरुजु वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा देखिएको छ । ३८ करोड ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षणमा ४.१३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु देखिएको हो ।त्यस्तै घरपझोङमा २ करोड २६ लाख ६० हजार, लोमान्थाङमा ७४ लाख ९९ हजार र थासाङ गाउँपालिकामा २० लाख ४४ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

त्यसैगरी गण्डकीको कान्छो जिल्लाका रूपमा परिचित नवलपरासीपूर्वमा समेत बेरुजु देखिएको छ । ८ वटा स्थानीय निकाय रहेको यस जिल्लामा समेत सबै पालिकाहरूमा बेरुजु देखिएको हो । नवलपरासीको बुङदीकाली गाउँपालिकामा ५२ लाख २१ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी विनयी त्रिवेणीमा २ करोड ८७ लाख ८४ हजार, बुलिङटारमा १ करोड ५२ लाख ५८ हजार, देवचुलीमा २ करोड ७६ लाख ४३ हजार, गैडाकोट नगरपालिकामा ५ करोड ९९ हजार, हुप्सेकोटमा ३ करोड ९ लाख ५१ हजार, कावासोतीमा ६ करोड ५० लाख, ३७ हजार, मध्यविन्दु नगरपालिकामा ३ करोड ६१ लाख ५६ हजार बेरुजु देखिएको छ । नवलपरासीमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु कावासोतीमा देखिएको छ भने थोरै बुङदीकाली गाउँपालिकामा रहेको छ ।