के महामारी खोप लागेका महिलामा बाँझोपन हुन्छ ? हेर्नुहोस, अन्य चार मिथ्या दाबीको चिरफार

September 11, 2021 मा प्रकाशित (२ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट

अहिले विश्वभरि भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले खोप दिन थालिएको छ। तर कोभिड खोपबारे तथ्यहीन र मिथ्या दाबीहरू रोगसरह फैलिएको पनि देखिन्छ। प्रायः सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने त्यस्ता अनर्गल चर्चाबाट मानिसहरू कोभिड खोप लिन डराएको वा हिचकिचाएको देखिन्छ।

बीबीसी रीयालिटी चेकले संसारका विभिन्न स्थानमा व्यापक रूपमा फैलिएका त्यस्ता पाँचवटा दाबीको परीक्षण गरेको छ। बिल गेट्सले खोपमार्फत् मानिसहरूको शरीरमा माइक्रोचिप्स जडान गर्न खोजेको तथा कोभिड खोपले महिलामा बाँझोपन गराउने यस्ता दाबी किन अविश्वसनीय छन्?

यो पनि , शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सम्झौता
शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका र ब्रिटिश काउन्सिलबीच सम्झौता गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्दै आधुनिक र व्यवस्थित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा जोड दिने मुख्य उद्देश्यले सम्झौता गरिएको हो ।

यो पनि, सम्झौतापत्रमा नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँण र ब्रिटिश काउन्सिलका कन्ट्री डाइरेक्टर शाहिदा माकडौगेलबीच हस्ताक्षर गरिएको छ । नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा लागू हुने गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक परियोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको नगरप्रमुख खाँणले बताउनुभयो ।

परियोजनाअन्तर्गत विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय प्रशासन र विषयगत शिक्षकबीच शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि आ–आफ्नो भूमिकामा स्पष्टता, एकरुपता बनाउनका लागि परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमुख खाँणले बताउनुभयो ।

“शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई थप व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउँदै लगिने छ”, प्रमुख खाँणले भन्नुभयो, “विषयवस्तुप्रतिको सिकाइ र सिकाउने कलामा निपूर्णता ल्याउँदै गुणस्तरको मापन गरिने छ ।”

असल अभ्यासको स्थानीयकरण र प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर उक्त परियोजना आगामी तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने प्रमुख खाँणले बताउनुभयो । ब्रिटिश काउन्सिलमार्फत उक्त परियोजना पहिलो चरणमा स्याङ्जाको वालिङ र नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकामा नमूनाका रूपमा सञ्चालन गरिएको ब्रिटिश काउन्सिलका कन्ट्री डाइरेक्टर शाहिदा माकडौगेलले बताउनुभयो ।

परियोजना सञ्चालनका लागि पहिलो वर्ष ब्रिटिश काउन्सिलबाट कूल रकमको ७० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ६० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने छ । सो नगरपालिकाले पहिलो वर्ष ३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ ।

चालु शैक्षिक सत्रबाट यो परियोजना लागू हुने शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम सापकोटाले बताउनुभयो । नगरभित्रका ५६ आधारभूत विद्यालय र १६ माध्यमिक गरी कूल ७२ सामुदायिक विद्यालयमा यो परियोजना तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने शाखा प्रमुख सापकोटाले बताउनुभयो ।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा के–कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजनासहित परियोजना सञ्चालन गरिएको हो । परियोजनाअन्तर्गत विद्यालयको स्पष्ट योजना, पारदर्शी कार्यान्वयन र उपलब्धि मापनयोग्य हुने प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा सरोकारवालालाई आवश्यक तालिम, ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण गर्दै लगिने छ ।