गिरिजा र देउवाकै पथमा केपी ओली

गिरिजा र देउवाकै पथमा केपी ओली

राजधानी पत्र December 20, 2020 मा प्रकाशित (२ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट

५ पुस, काठमाडौं । २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सत्तारुढ दलकै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण जनताको निर्वाचित थलो संसदले पूरा कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । त्यसयता संसद भंग भएको यो तेस्रो पटक हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव गर्न गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी छन् ।  सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र लामो समयदेखि रहेको द्वन्द्व पछिल्लो समय संवैधानिक परिषद्मा अभिव्यक्त भएको थियो । पार्टीमा विवाद उत्पन्न भए पनि संसद नै भंग गर्नुपर्ने अवस्था भने आइसकेको थिएन । २०४७ सालको संविधानअनुसार २०४८ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त भयो । तर सो संसदले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । २०५१ सालमा संसद किन र कसरी भयो भयो ? नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति एवं वरिठ पत्रकार तारानाथ दाहालको विचार यस्तो छ ।

‘२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि संसद भंगको घोषणा गरे । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि विभिन्न विषयमा तत्कालीन पार्टीका अध्यक्ष गणेशमान सिंहसँग विवाद बढ्यो गयो । खासमा विवादको सुरुवात राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेबाट सुरु भएको थियो । कोइरालाले रामशरण महतलाई उपाध्यक्ष बनाए । गणेशमानले त्यसको प्रतिवाद गरे । गणेशमानले चुनाव हारेको व्यक्ति त्यसमाथि जहिले पनि बाहुन र क्षेत्रीले मात्र नियुक्ति पाउने भनी विरोध गरे। विवाद बढ्दै गएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ६ जना वरिष्ठ मन्त्रीहरू बर्खास्त गरे। यसले दुई नेताबीचको विवाद झनै बढ्यो । विवादलाई मिलाउनका लागि पार्टीमा पटक-पटक बैठक भयो । तर विवाद मिलेन, यहीबीचमा कोइराला सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो ।

तर पार्टीभित्रै सांसद संसदमा उपस्थित भएनन् र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो। बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएको भन्दै कोइरालाले संसद भंग गरेर निर्वाचनमा जाने सिफारिस राजालाई गरे । कोइरालको तर्क संसदमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन भन्ने थियो किनकि उनलाई पार्टीले हटाइसकेको थिएन। सर्वाेच्चले पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो खोलिदियो र निर्वाचन भयो । २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । तर कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आएन । तत्काल सहमतिको सरकारको वातावरण पनि बनेन । त्यसैले संवैधानिक प्रावधानअनुसार तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । सो सरकारको विरुद्धमा तत्कालीन विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । सरकार ढल्यो तर प्रधानमन्त्री अधिकारीले नयाँ निर्वाचनमा जान राजासँग प्रस्ताव गरे ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको र नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुला रहेको भन्दै अदालतले अधिकारीलाई निर्वाचनमा जान दिएन । त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय थिए । अदालतको विरोधमा तत्कालीन नेकपा एमाले सडक आन्दोलनमा गयो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । २०५६ मा तेस्रोपटक संसदको निर्वाचन भयो । फेरि कांग्रेसलाई दुईतिहाइ मत प्राप्त भयो । तर दोस्रोपटक पनि कांग्रेसले बहुमत सम्हाल्न सकेन । आफ्नै पार्टीको सरकारलाई ढालेर सरकार बनाउने खेल सुरु भयो । सुरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । माओवादीसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद भयो ।

विवादकै बीचमा देउवाले ०५९ सालमा संसद भंग गरे र संकटकाल लगाए । देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । तर निर्वाचन भने हुन सकेन । देश राजाको प्रत्यक्ष शासनतर्फ गयो । ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले सो संसदलाई पुनर्स्थापित गर्‍यो । पहिलो संविधासभा संविधान जारी नगरी भंग भयो । २०६९ सालमा जब माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए, उनले नै संविधान सभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सिफारिस गरेका थिए । अन्य दलहरूले संविधानसभाको म्याद थप्ने, संविधान सभाको वैठक निरन्तर गर्नेलगायतका विकल्पमा छलफल भएको थियो । तर भट्टराईले निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरे । तर उनलाई कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गर्न दिइएन । पछि दलहरूका बीचमा प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर निर्वाचनमा जान दलहरू सहमत भए ।

विगतमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसद विघटन गर्ने सजिलो संवैधानिक व्यवस्था थियो । यही कारणले गर्दा विगतमा राजनीतिक अस्थिरता भएको भन्दै राजनीतिक दलहरू आफैंले नयाँ संविधानको निर्माण गर्दा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा जाने निर्णय गरे। जसअनुसार संविधान नयाँ व्यवस्था गरियो । सारांशमा भन्दा संसदमा सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । यतिमात्र होइन, सकेसम्म सरकार पाँच वर्ष टिकोस् भन्नका लागि नै दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । तर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ लाई उल्लेख गरेर अनुमोदन गरेको छ । सो धारामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न पाउने प्रावधान छैन । अब यो विषयलाई निक्यौल बल सर्वाेच्चको कोर्टमा छ । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म जति पनि संसद विघटन भंग भयो, त्यो सत्तारुढ राजनीतिक दलभित्रको विवादले नै भंग भएको छ । अनि कारण ठूलो छैन, सानातिना नियुक्ति र सामान्य विषय मात्र छन् । अन्ततः संविधान बनेर देशमा बहुमतको सरकार आउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कारण मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको छ र राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भएको छ । केपी शर्मा ओली पनि गिरिजा र शेरबहादुर देउवाकै पथमा लागेका छन् । स्रोत अनलाईन खबर