रासायनिक मलमा यो वर्ष पनि किसानलाई झे ल

रासायनिक मलमा यो वर्ष पनि किसानलाई झे ल

September 14, 2021 मा प्रकाशित (२ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ४ मिनेट

२९ भदौ, काठमाडौं । धानमा हाल्न रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि १६ भदौ २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्न्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशी समकक्षी शेख हसिनालाई टेलिफोन गरी मल पैंचो मागे । प्रधानमन्त्री तहबाटै फोन सम्वाद भएपछि बंगलादेशले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल बिक्री गर्ने सहमति दियो ।

यसले मलको डिपोमा लाइन बसेका किसानमा आश पलायो । तर धानबालीमा हाल्न मगाएको युरिया मल तरकारी, तोरी, गहुँ र हाईब्रिट मकैको सिजन सकिँदा समेत आएन । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन सम्वाद भएको १० महिनापछि २६ जेठ २०७७ मा पहिलो लट मल कृषि सामग्री कम्पनीको वीरगञ्ज कार्यालयमा आइपुग्यो । बाँकी मल असार अन्तिम साता भित्रियो । तर मल अभावको समस्या समाधान भएन ।

सरकारी लापरबाहीका कारण २०७७ सालभर रासायनिक मलको अभाव झेलेका किसानहरुले यो वर्ष पनि त्यही नियति भोग्दैछन् । मलको ठेक्का पाएका ठेकदारले समयमै मल नल्याउने, ठेकदारलाई कारबाही गर्न अदालतले रोक्ने र वैकल्पिक स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारले चासो नदिएका कारण फेरि रासायनिक मलको अभाव हुन थालेको छ ।

रित्तिए देशभरका डिपो

सरकारी अनुदानको रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुमति छ । दुवै कम्पनीले मल आयातका लागि ठेक्का दिन्छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार गहुँको मुख्य सिजन र बेमौसी मकैबालीको लागि यो वर्ष देशभर एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल चाहिन्छ । मल खरिद र बिक्रीको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङका अनुसार आजको दिनसम्म मुस्किलले ६ हजार चार सय टन मात्रै रासायनिक मल देशभरका डिपोमा छन् ।

यसवर्ष पनि दुवै कम्पनीले मलको ठेक्का प्रक्रिया समयमै थाले । कृषि सामग्रीले आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन नै परेन । गहुँका लागि मल ल्याउन ११ पटकसम्म ठेक्का नलागेको र ठेक्का लागेको ६० हजार मेट्रिकटन मल पनि तोकेको समयमा आउन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र कार्कीले बताए । ‘ठेक्का लागेको ६० हजार मेट्रिकटन युरिया समयमै आएको भए र थप ठेक्का लागेको भए मलको सुनिश्चितता हुन्थ्यो । त्यसो हुन सकेन,’ कार्कीले भने ।

साल्ट ट्रेडिङको ठेक्का पाएको कम्पनीले पनि समयमा मल ल्याएन । मुख्य मौसममा खरिद गरेको मल नआए पनि कृषि मन्त्रालयले बंगलादेशको मललाई देखाएर असारमा मल अभाव नभएको प्रचार गरिह्यो । पछिल्लो समय मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । यसले पनि मल आयात प्राथमिकतामा परेन । गत वर्षका लागि मगाइएको मलले वर्षायामको रोपाइँलाई जेनतेन धाने पनि अहिले देशभरका मलको डिपोहरु रित्तो भएका छन् ।

१ लाख ५० मेट्रिकटन चाहिन्छ मल

कृषि मन्त्रालयका अनुसार गहुँको मुख्य सिजन र बेमौसी मकैबालीको लागि यो वर्ष देशभर एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल चाहिन्छ । मल खरिद र बिक्रीको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङका अनुसार आजको दिनसम्म मुस्किलले ६ हजार चार सय टन मात्रै रासायनिक मल देशभरका डिपोमा छन् ।

कृषि सामग्रीसँग युरिया २५ सय टन युरिया र डिएपी ३०० टन रहेको कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र कार्कीले बताए । मुस्किलले युरिया तीन दिनलाई पुग्ने र डिएपी त छरिएर विभिन्न डिपोमा रहेका कारण भए नभएको बराबर भएको उनले बताए । साल्ट ट्रेडिङले आफूसँग पोटास बाहेकको अन्य मल वितरणका लागि नभएको जनाएको छ । देशभरका डिपोहरुमा डिएपी १४ सय, युरिया ३ सय र पोटास १९ सय टन मात्र रहेको साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीका सूचना अधिकारी कुमारराज भण्डारीले बताए ।

तत्काल मल आउने सम्भावना कति ?

मलका लागि किसानहरु डिपोमा लाइन लाग्न थालेपछि कृषि मन्त्रालयले एक महिनामा थोरै भए पनि मल आइपुग्ने दाबी गरेको छ । तर मल आयातको प्रक्रिया थालेका दुवै सरकारी कम्पनीले एक महिनामा मल आउन सम्भव नरहेको जनाएका छन् । चीनबाट ठेकदारमार्फत आयात गरेको १० हजार मेट्रिकटन युरिया र ५ हजार मेट्रिकटन डीएपी मल मात्रै एक महिनामा आइपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

३० हजार मेट्रिकटन युरियाको जहाज कोलकाता आउँदै गरेको कम्पनीका सूचना अधिकारी कार्कीले बताए । २५ हजार मेट्रिकटनको डीएपी भेसल पनि आउने क्रममा रहेको, तर उत्तरी नाका बाहेकको मल एक महिनामा आइपुग्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । अर्को सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङले पनि असोजको १५ सम्म २५ हजार युरिया मल आइपुग्ने जनाएको छ । ५० हजार युरिया र २५ हजार डीएपी मल पनि आउने प्रक्रियामा छ ।

ठेक्कामा विकृति

धान र गहुँको लागि भन्दै कृषि सामग्री र साल्टले एक लाख ३० हजार मेट्रिकटन मलको खरिद शुरु गरेका थिए । कृषि सामग्रीको ६० हजार मेट्रिकटन युरिया, साल्टको ५० हजार युरिया र साल्टकै २० हजार मेट्रिकटन युरिया मलको ठेक्का एउटै नेपाली कम्पनी जोशी बिजले पाएको थियो । पाँच अर्ब हाराहारीको ठेक्काबाट एक किलो पनि मल नआएको दुवै कम्पनीले जनाएका छन् । ५० हजार मेट्रिकटन युरिया र २० हजार मेट्रिकटन गरेर ७० हजार मेट्रिकटन मलको ठेक्का साल्ट र ६० हजार मेट्रिकटन युरियाको ठेक्का कृषि सामग्री कम्पनीले गरेको थियो । कुनै पनि ठेक्काबाट हालसम्म मल प्राप्त भएको छैन ।

असारमा धानकै लागि भन्दै तत्कालीन कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले द्रूतगतिबाट ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल ल्याउने निर्णय गरिन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार रासायनिक मल खरिदसम्बन्धी कार्यविधिमै नभएको प्रक्रिया मिचेर मन्त्री अर्यालले पौने चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त कोटा साल्ट ट्रेडिङलाई दिइन्, जसबाट जोशी बिजले ठेक्का पायो । फागुनमा भएको सम्झौता अनुसार असारमै मल आइसक्नुपर्ने हो, तर मल आएन । कोरोनाका कारण पोर्टहरु बन्द हुँदा २० हजार मेट्रिकटन डीएपीसहित ७० हजार मेट्रिकटन मल समयमै नआएको साल्ट ट्रेड्रिङ कम्पनीको दाबी छ ।

मल नल्याउने ठेकदारलाई कारबाही गर्न खोजे पनि अदालतका कारण सम्भव नभएको कम्पनीको दाबी छ । ठेकदार कम्पनी जोशी बिजले आफूलाई कारबाही नगर्न माग गर्दै असार पहिलो साता सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । जसमा ६ असारमा ठेकदार कम्पनीलाई कारबाही नगर्न अन्तरिमकालीन आदेश जारी भएको थियो । कम्पनीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सर्वाेच्चमा मुद्दा लम्बिँदा किसान पनि मल नपाएर छटपटिने र मल नल्याउने ठेकदारलाई पनि कारबाही नहुने अवस्था भयो ।’

अभाव नहुने मन्त्रालयको दाबी

तराईका जिल्लामा कृषकले मागेजति मल दिन नसकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । मलको मौज्दात सकिँदै गएको, तर सेप्टेम्बर २० सम्म थप १५ हजार मेट्रिकटन मल भण्डारण थपिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । उत्तरी नाकाबाट आयात गरिएको १० हजार मेट्रिकटन युरिया र ५ हजार मेट्रिकटन डीएपी ढिलोमा अक्टोबर पहिलो सातासम्म आइपुग्ने प्रवक्ता सञ्जेलको दाबी छ ।

‘अहिलेको अभाव यसले हल गर्छ, गहुँको मुख्य सिजनका लागि ग्लोबल टेण्डर गरेको मल प्राप्त हुन्छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने । साल्ट र कृषि सामग्रीबाट झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मलको लागि टेण्डर भइसकेको र त्यसबाट प्राप्त मलले गहुँलाई अभाव नहुने उनको तर्क छ । आगामी धानको सिजनलाई भने भारतबाट वार्षिक एक लाख ५० हजार मल ल्याउनका लागि गरिने जीटूजीबाट सहज हुने उनले बताए ।