ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
उपसचिव
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक सेवा सम्बद्ध प्रशासन, व्यवस्थापन, आर्थिक तथा राजकीय सुशासन लगायतका सबै क्षेत्रहरूको वस्तुनिष्ठ पहिचान गरी तिनमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको यथार्थ पहिचान गर्ने तथा भविष्यमा आवश्यक दक्षता र कार्यकुशलताका जनशक्तिको प्रक्षेपण तथा विकासका नीति निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च जनशक्ति विकास परिषदको आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास परिषदले तपसिलका काम, कर्तव्य र अधिकार यस्तो हुनु पर्दछ ।
१) मुलुकमा क्रियाशील ऐनकानूनको प्रयोगमा जनशक्तिको प्रयोगको अध्ययन, विश्लेषण गर्ने गराउने ।
२) सबै क्षेत्रमा वैज्ञानिक संरचना, जनशक्ति दरवन्दी निर्धारण, कामदारको कार्यविवरण तयार पार्ने ।
३) मानव संसाधन विकासका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोग तथा निकायका लागि फरक फरक सेवा, समूह, उपसमूहको अध्ययन गर्ने, गराउने ।
४) सार्वजनिक सेवा क्षेत्रभन्दा बाह्य बजारमा उपलब्ध निजी क्षेत्रका सम्भावित कार्यक्षेत्रहरुमा उपलब्ध रोजगारीका क्षेत्रको पहिचान गर्ने तथा गराउने ।
५) माथिका उपदफा १ देखि ४ सम्मका सबै कार्य सम्पादन गरी परिषद समक्ष पेश गर्न मातहतका समितिहरुलाई कार्यादेश तोक्ने ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने निर्देशक मूल समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
१) मानव संसाधन विकास परिषदको कार्यादेश अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने, गराउने ।
२) मातहतका मानव संसाधन समितिबाट पेश भएका सिफारिसहरु परिषदबाट अनुमोदन गराउने ।
३) परिषदबाट अनुमोदन भएका मानव संसाधन विकास सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा आफू मातहतमा कार्यसम्पादन गर्न आदेश दिने ।
४) नेपाल सरकारका अग्र प्राथमिकताका आर्थिक प्रशासन, व्यवस्थापन, राजकीय सुशासनका जनशक्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, गराउने ।
५) नेपाल सरकारका अग्र प्राथमिकताका भौतिक विकास निर्माण, आर्थिक प्रवर्धन कृषि, पशुविकास, सहकारी वन, वनस्पति आदि क्षेत्रका जनशक्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, गराउने ।
६) नेपाल सरकारका अग्र प्राथमिकताका सामाजिक सेवा शिक्षा तथा स्वास्थ्य, समाजकल्याण विषय क्षेत्रका जनशक्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, गराउने ।
७) मानव संसाधन विकासका पक्षमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोग तथा निकायहरुको जनशक्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने, गराउने ।
८) नेपाल सरकारबाट जारी ऐनकानूनहरुको कार्याभ्यासमा मानव संसाधन सीपको प्रभावकारिता तथा प्रतिफलको अध्ययन विश्लेषण चिरफार गरी, गराई समितिहरुबाट कार्यसम्पादन गर्ने, गराउने तथा सिफारिस परिषदमा पेश गर्ने ।
९) मानव संसाधन स्रोतका परिचालनकर्ता सम्बद्ध मन्त्रालय, निकायहरुलाई कार्यसम्पादनमा भएका सकारात्मक सिकाइ, नतिजा तथा परिमार्जनका विषयवस्तुहरु समितिमा प्रस्तुत गर्ने, गर्न लगाउने ।
१०) नेपाल सरकारका अग्र प्राथमिकताका मन्त्रालयहरु आफ्नो विषय क्षेत्रका सबै ऐनकानूनहरुको विशिष्टीकृत र अति महत्वको पक्षमा जनशक्ति विकास तथा प्रयोगमा सम्बन्धित मन्त्रालयका तथा निकायका सदस्यहरु समितिप्रति मुख्य जिम्मेवार हुने गरी निर्देशित गर्ने, गराउने ।
११)नेपाल सरकारका अग्र प्राथमिकताका राज्य शासन प्रणालीलाई सुव्यस्थित गर्ने मानव संसाधन विकासका पक्षमा बढी ध्यान दिनु तथा लिनुपर्ने गरी केही नेपाल ऐनकानूनहरुको सूची पहिचान गरी अध्ययन, अनुसन्धान गरी जनशक्तिको परिचालनसम्बन्धी नीति सिफारिस गर्ने ।
१२) माथिका १ देखि ११ सम्मको जनशक्ति विकास सम्बन्धी कार्यको प्रयोग र कार्यान्वयन निर्देशक मूल समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार हुनेछ ।
१) नेपाल सरकार, कार्यपालिकासम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय, आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरु तथा तिनमा उठाइएका मानव संसाधन विकास तथा सुशासनसम्बद्ध सवालहरुको अध्ययन, विश्लेषण र कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु ।
२) न्यायपालिका सम्बद्ध निकाय, अदालत तथा संगठित संस्थाहरुका वार्षिक प्रतिवेदनहरु तथा तिनमा उठाइएका मानव संसाधन विकास तथा सुशासनसम्बद्ध सवालहरुको अध्ययन, विश्लेषण र कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु ।
३) व्यवस्थापिका संसदसम्बद्ध समिति, उपसमिति तथा संगठित अध्ययन कार्यदलहरुका तात्कालिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा उठाइएका मानव संसाधन विकास तथा सुशासन सम्बद्ध सवालहरुको अध्ययन, विश्लेषण र कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु ।
४) संवैधानिक आयोगहरुसम्बद्ध अध्ययन अनुसन्धान समिति, उपसमितिहरुका नियमित तथा अध्ययन कार्यदलहरुका तात्कालिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा उठाइएका मानव संसाधन विकास तथा राजकीय सुशासन सम्बद्ध विविध सवालहरुको अध्ययन, विश्लेषण र कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु ।
५) राष्द्रिय तथा अन्तर्राष्द्रिय स्तरबाट हुने राजकीय शासन, प्रशासन, सुशासन तथा मानव संसाधन विकास क्षेत्रका विविध सवालहरुबारे अध्ययन, अनुसन्धानका तात्कालिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा उठाइएका अध्ययन, विश्लेषण र कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु ।
६) नेपाल सरकारबाट संगठित आयोग / परिषद / बोर्ड / समितिहरुको शासन, प्रशासन, सुशासन तथा मानव संसाधन विकास क्षेत्रका विविध सवालहरुबाट अध्ययन, अनुसन्धानका तात्कालिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरु ।
७) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालयहरु/शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु/स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु /शिक्षा सम्बद्ध विविध अध्ययन कार्यदल तथा समितिहरुको मानव संसाधन विकास क्षेत्रका विविध सवालहरुमा उठाइएका अध्ययन, अनुसन्धानका तात्कालिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरु एवम् विषयगत क्षेत्रका विशिष्टीकृत अध्ययन प्रतिवेदनहरु ।
८) नेपाल सरकारबाट नियमित तथा फड्के प्रकाशन हुने शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास क्षेत्रका विविध सवालहरुसम्बद्ध जर्नल, स्मारिका, बुलेटिन, तात्कालिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरु ।
९) मानव संसाधन विकाससम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विज्ञहरुका लेखरचना तथा धारणाहरु ।
१०) मानव संसाधनको अत्यधिक परिचालनकर्ता, रोजगारदाता, निर्माण व्यवसायी/आयोजना/परियोजना सञ्चालकहरुका प्रगति प्रतिवेदनहरु ।
११) पेसागत व्यवसाय तथा द्रेडयुनियनकर्मीहरुका लेखरचना तथा धारणाहरु ।
१२) मानव संसाधन विकाससम्बद्ध विश्वस्तरीय अध्ययन प्रतिवेदनहरु ।
१३)मानव संसाधन विकास परिषद तथा मानव संसाधन विकास मूल निर्देशक समितिको कार्यादेश तथा निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
१४) मानव संसाधन विकास प्राविधिक समितिका सिफारिसहरु मूल निर्देशक समिति र परिषदबाट अनुमोदन गराउने र तल्ला समितिहरुलाई आवश्यक सहयोग, सहजीकरण, समन्वय गरी कार्यसम्पादनको वातावरण मिलाउने ।
मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने विषयगत जनशक्ति विकास प्राविधिक समितिका विशेष क्षेत्रगत काम, कर्तव्य र अधिकारहरु
१) अर्थतन्त्र तथा विकास प्रवर्धनका क्षेत्र, जलस्रोत तथा ऊर्जा, जलवायु, सञ्चार, सूचना तथा विज्ञान प्रविधि, कृषि, पशु, वन, वनपैदावर लगायतका सबै क्षेत्रहरूको वस्तुनिष्ठ पहिचान गरी तिनमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको यथार्थ पहिचान गरी भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने ।
२) सामाजिक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुद सामाजिक कल्याण तथा श्रम रोजगार लगायतका सबै क्षेत्रहरूको वस्तुनिष्ठ पहिचान गरी तिनमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको यथार्थ पहिचान गरी भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने ।
३) सडक, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात लगायतका सबै क्षेत्रहरूको वस्तुनिष्ठ पहिचान गरी तिनमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको यथार्थ पहिचान गरी भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने ।
४) राज्यको दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि तथा पन्ध्रौँ राष्द्रिय योजनाको आधारपत्रका मुख्य विषयहरुलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय श्रम बजारको माग र पूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न, गराउन व्यवहारिक योजना तयार गर्ने ।
५) मुलुकमा उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभका आधारमा युवा श्रम शक्तिलाई सीप, पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराई मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका आधार तयार गर्न, गराउनका लागि व्यवहारिक योजना तयार गर्ने ।
६)सङ्घीय संरचना अनुकूल तीनै तहको सरकारका लागि एउटा एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवहारिक आधार तय गर्ने, गराउने अध्ययनको जिम्मेवारी बहन गर्ने ।
७)देशको आर्थिक क्षमता वृद्वि, समावेशी किसिमको भूगोल र जनजीवनस्तर विकासको लागि गरिबी निवारण तथा न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने व्यवहारिक आधार तय गर्ने, गराउने अध्ययनको जिम्मेवारी बहन गर्ने ।
८)सबै सरकारी विषयगत मन्त्रालय, सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरु तथा निजी श्रम बजारका क्षेत्रहरूको यथोचित जनशक्तिको पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि समेत आवश्यक पर्ने मानव संसाधन (जनशक्ति) को पहिचान तथा प्रक्षेपण र उत्पादनका लागि शैक्षिक संस्था तथा तालीम प्रदायक निकायहरुसंग समन्वय, सहकार्य र साझा रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
९)मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको क्षेत्रगत तथा विषयगत अनुमान र प्रक्षेपण, विद्यमान उत्पादन र विकासको नतिजाका आधारमा आधारित रहेर मुलुकलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने मानव संसाधन विकासका लागि एक दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीतिसहितको एक वस्तुपरक समष्टीगत योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहजीकरण, समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।
१०) मुलुकलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधन क्षमताको अनुमान, सम्भावित कार्यक्षेत्रहरुको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान गरी, गराई ती क्षेत्रको जनशक्तिको प्रक्षेपणको कार्य गर्दा हालसम्म तयार भएका विद्यमान ऐनकानून, प्रशासनिक तथा सेवाप्रदायक संरचना तथा उपलब्ध विस्तृत तथ्याङ्क/ विवरणहरूको सङ्कलन र सङ्ग्रह गरी गतिशील अभिलेख तयार पार्ने र वैज्ञानिक राज्य पद्धति सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने व्यवहारिक कार्ययोजना सिफारिस गर्ने ।
यसरी नेपालको समग्र विकासका लागि जनशक्ति विकास गर्न संघीय तहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राष्द्रिय मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास परिषद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र सचिवको अध्यक्षतामा मूलसमिति र कार्यसम्पादन समिति एवम् जनशक्ति विकास महाशाखाहरुमा विषयगत प्राविधिक समितिहरु तथा ती मातहतमा विभिन्न विषयगत विभागीय समिति, प्राविधिक उपसमितिहरु गठन हुनु अति आवश्यक छ । यस्तो हुन सकेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकको जनशक्तिको सही व्यवस्थापन तथा गुणस्तरको आकलन गर्न सक्नेछ ।
हजारौं सपना बोकेर अस्ट्रेलिया पुगेकी २२ वर्षीय नेपाल युवती चिसो बा’कासमा नेपाल फर्किइन
रुसद्वारा युक्रेनको आवासीय भवनमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण : ३६ जनाको मृत्यु
एकैछिनमा जहाज गति गुमाउँदै भूइँमा खस्यो, बचाउ बचाउ भन्ने आवाज सुनियो
बिहान काठमाडौं उत्रिएर पोखरा घुम्न गएका थिए, यी कोरियन बाबुछोरानेपाल
ईमेल: rajdhanipatra@gmail.com
कार्यालय फोन : 123456
स्थायी लेखा नम्बर : xxxxxxxxx
कम्पनी दर्ता नम्बर : xxxxxxx
अधक्ष्य/संचालक :सन्तोष तामाङ्ग
प्रधान सम्पादक :भगवती शाही
प्रकाशक :रेशमा शाही
अफिसियल फोटोग्राफर :लक्ष्मण गुरुङ्ग
ग्राफिक डिजाइनर :धरम तामाङ्ग
प्रतिक्रिया दिनुहोस