अन्ततः मध्य रातमा प्रधानन्यायाधीश ले गरे यस्तो भ’यङ्कर घोषणा ? राता-रात रा’जनीति दलहरुको दौ’डधुप…

राजधानी पत्र November 3, 2021 मा प्रकाशित (१ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू निकटका न्यायाधीशमार्फत इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूलाई आफू सम्मानजनक निकास दिने निचोडमा पुगेको सन्देश पठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश निकट न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मालाई उनले सो सन्देश पठाएका हुन् ।

‘आइतबार संयुक्त बैठकमा न्यायाधीश शर्माले प्रधानन्यायाधीश राणाको सन्देश सुनाउँदै भन्नुभयो, सम्माननीयज्यूले सम्मानजनक निकास चाहनुभएको छ । कसरी छलफल गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभयो,’ एक न्यायाधीशले राजधानीसँग भने, ‘त्यसपछि हामीले छलफल गरेर एकपटक वार्ताका लागि समिति बनाउने निर्णयमा पुग्यांै ।’

सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटोमा रहेको कुरा आएपछि न्यायाधीश डा। शर्मासहितको तीन सदस्य वार्ता टोली गठन गरिएको छ । वार्ता टोलीमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मा छन् । आइतबार नै सो टोलीले प्रधानन्यायाधीशसँग एक चरण छलफल गरिसकेको एक न्यायाधीशले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीशसँग भेटको निष्कर्ष के आयो भन्नेबारेमा सोमबारको बैठकमा छलफल हुने ती न्यायाधीशले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले खोजेको सम्मानजनक बहिर्गमन भनेको आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म प्रधानन्यायाधीश रहने हो । असार मसान्तलगतै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको मूल सन्देश रहेको स्रोतले बतायो ।

२७ मंसिर २०७९ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउने जबराले २०७९ असार मसान्तबाट बिदा हुने सांकेतिक सन्देश पठाएका हुन् । त्यसो हुँदा अहिले रोलक्रममा रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तीन महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनेछन् । कार्कीको अवकाशपछि रोलक्रमअनुसार न्यायाधीश मीरा खड्काको वैशाखमै अवकाश हुने भएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की दुई महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन सुरु गरेको छ । आइतबार नेपाल बारले १ घण्टा हातमा कालोपट्टी बाँधेर प्रधानन्यायाधीशवि’रुद्ध आ’न्दोलनको सुरुवात गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई चारदिने अल्टिमेटम दिएर बारले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । चार दिनभित्र पनि राजीनामा नगरे कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रो’क लगाउनेलगायतको कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

आइतबार वि’रोध कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले न्यायालयको शुद्धीकरण अभियान सुरु भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै ढुंगानाले संविधानले निर्माण गरेको संस्था संविधान अनुकूल नचलेकाले अहिले यो समस्या देखापरेको उनको भनाइ छ । ‘नेतृत्वमा रहेकाले कानुन र आचारसंहिताअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘न्यायालय खतरामा परेको आफूलाई अनुभव भयो ।’

त्यसैले अहिले नेपाल बारले गरेको आन्दोलन शुद्धीकरण अभियानका लागि भएको उनले बताए ।नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायक्षेत्रमा विकृति र विसंगति बढेको आंैल्याए । ‘न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै विकृति र विसंगति भित्रिएको छ, उनले भने, ‘अब साँच्चै न्यायालय शुद्धीकरण गर्नुको विकल्प छैन ।’सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले यो आन्दोलन न्यायालयमा देखिएको प्रवृत्तिविरुद्ध भएको बताए । ‘यो आन्दोलन विशुद्ध न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि हो,’ उनले भने, ‘हामी अहिले यो आन्दोनमा नेपाल बार एसोसिएसनसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौं ।’

यो आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिको विरुद्धमा मात्र नभएर उहाँपछि पनि यो संस्थाको शुद्धीकरणको लागि संविधान संशोधनको कुरासम्म हामीले अगाडि बढाउँछौं । यो आन्दोलन निरन्तर रहन्छ । चाँडोभन्दा चाँडो निकासका लागि नेतृत्व वर्गबाट अपेक्षा गर्छौं । हामी अब संविधानमा नमिलेका कुराहरूमा संशोधनका लागि समेत हाम्रो माग हुनेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अहिलेको यो आन्दोलन न्यायालयमा देखिएको दूषित प्रक्रिया र त्यो प्रक्रियालाई बन्द गर्न भएको बताए । प्रधानन्यायाधीशले आफूले घोषणा गरेको मुद्दा इजलासमा राख्न नसक्न नसक्ने हैसियत भएको प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले अब मान्नुपर्छ भन्ने नभएको थापाको भनाइ छ ।

‘प्रशासन गर्ने मुख्य रजिस्ट्रार, सहरजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रारलगायत अरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई एक हुन त्यहाँ बसेर कालो कोट प्रतिकार गर्ने नाममा बाँडिएको छ, पैसा बाँडिएको छ, पत्रकारहरूलाई लोभलालचमा फसाउन खोजिएको छ भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ थाहा पायौं भने तपाईंहरूलाई त्यो पदमा हामी बस्न दिन्नांै,’ थापाले भने ।

‘इजलासमा न्यायाधीश स्वयंले ठीक प्रकारले फैसला हुँदैन भनेर अर्को इजलास गठन हुनुपर्छ भन्ने स्थिति भएको छ । यो कुरा पनि नेपाली जनताले जान्न जरुरी छ । प्रधानन्यायाधीशले नछोडुन्जेलसम्म यो आन्दोलन गइरहन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले यो समाचार लेखेका छन् ।