अहिले सम्मकै ठूलो , १६ हजार ६ सय करोडको आइपीओ निष्काशनको अनुमति ? कति दिने आबेदन ?

भारतको शेयर बजार नियामक निकाय सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी)ले हालै मात्र पेटीएमलाई १६ हजार ६ सय करोडको आइपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको छ । पेटीएमको आइपीओको आकार अनुमति दिइएको भन्दा न्यूनतम १ हजारदेखि २ हजार करोडले बढ्ने देखिएको छ ।

यो दोस्रो बजारमा शेयरको बिक्री कारोबारको माध्यमबाट गरिने छ जहाँ विद्यमान शेयरधनीले आफूसँग भएको शेयर बिक्री गर्नेछन् । कम्पनीले नोभेम्बरको दोस्रो हप्तासम्ममा बजारमा सुचीकरण गर्ने योजना बनाएको छपेटीएमको आइपीको ३ हजार भारतीय रुपियाँमा आउने सम्भावना बढी रहेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेको छ ।

भारतको ठूलो आइपीओको रुपमा आउन लागेको पेटीएमले रोड शो गरेर आइपीओको प्रचार प्रसार गर्ने जनाएको छ । उक्त आइपीओमा सर्वसाधारणको लागि कुल निष्काशनको १० प्रतिशत मात्र हिस्सा सुरक्षित गरिएको छ ।

कम्पनीले ८ हजार ३ सय करोड रुपियाँको नयाँ शेयर र त्यही बराबरको अफर फर सेल (ओएफएस) को रुपमा जारी हुने छ । पेटीएमका मुख्य संस्थापक विजय शेयर शर्माले आफ्नो केही शेयर बिक्री गर्नेछ भने मुख्य संस्थापक लगानीकर्ता सफ्ट बैंक, अलि बाबा, एन्ट फाइनान्सियल गु्रप र सैफले पनि आफ्नो केही हिस्सा कम गर्नेछ ।

कम्पनीमा सैफ मरीशसले १५ रुपियाँमा ९.४१ करोड कित्ता शेयर किनेका थिए भने एलेवेसन कैपले ४२ लाख कित्ता शेयर ७८ रुपियाँमा किनेको थियो । त्यस्तै सैफ पार्टनर्सले ३ सय ६ रुपियाँमा ३.९६ करोड कित्ता शेयर किनेका थिए भने अलीबाबाले ५ सय ८३ रुपियाँमा ४.४२ करोड रुपियाँ शेयर किनेका थिए ।

भारतमा अहिले प्राथमिक र दोस्रो बजार दुवैमा उच्च वृद्धि भइरहेको छ । भारतमा गत अप्रिलदेखि जुलाईसम्ममै आइपीओमार्फत २ खर्ब ७० अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) पुँजी उठेको थियो । यस अवधिमा १२ वटा भारतीय कम्पनीको आइपीओमार्फत उक्त रकम उठेको हो । यस्तै, अझै करिब ४० वटा कम्पनीको ७ खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको आइपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ ।मेरोलगानी बाट साभार

भीम रावल एमालेबाट राजीनामा दिएर माधव नेपालको पार्टी नेकपा (एस)मा जाने भएका छन् । यो हुनुमा मुख्य कारण १० बुँदे सहमती कार्यान्यवन नहुनु रहेको छ ।नेकपा (एमाले)मा सहमतिको तीन महिना नबित्दै सोहि विषयमा विवाद देखिएको हो ।उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको बैठकबाटै सहमति गर्न गठित कार्यदलबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

नेताहरूले रावललाई बारम्बार राजीनामा नदिन आग्रह गरे पनि उनले अस्वीकार गरेकोबताइएको छ । बैठकमा उपस्थित एक नेताले बताए अनुसार रावलले कसैको कुरा नै सुनेनन् ।यसअघि माधवकुमार नेपालपक्षमा रहेका अहिले एमालेमै भएका मध्यमार्गी नेताहरूलेरावललाई राजीनामा नदिन बारम्बार आग्रह गरेका थिए। तर, रावलले उनीहरुको कुरा सुनेनन्।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै उनले स्थायी कमिटी बैठकमैकार्यदलको संयोजक र सदस्यसमेत नरहने गरी राजीनामा दिने घोषणा गरे। बैठकमा राजीनामा घोषणा गरेका उनले भोलि लिखित राजीनामा दिने बताएका छन्।‘भीम रावलजीलाई राजीनामा नदिनुस् भन्दाभन्दै राजीनामा घोषणा गर्नुभयो,’ ती नेताले भने।

एमालेमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि रावल संयोजक रहेको कार्यदल बनेको थियो।रावलले आज पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए। तर, अध्यक्ष ओलीले १० बुँदेको कार्यान्वयनको आवश्यकता नभएको बताएपछि रावलले राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन्।

नेकपा माओवा’दी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेले १० औं महाधिवेशन चितवनमा गर्दा आफूलाई फाइदा पुग्ने बताएका छन् ।आफूलाई महत्व दिएर एमालेले बुटवलमा तय भएको महाधिवेशन चिवतन सारेको भन्दै प्रचण्डले यसले आफूलाई फाइदा पुग्ने बताएका हुन् ।

‘उहाँहरुले यहाँ महाधिवेन गरेर मलाई विजयी बनाउने सुरुवात गर्नुभएको छ भन्ने लागेको छ’ मंगलबार चितवनमा पत्रकारसँग उनले भने, ‘एमालेले मलाई कति धेरै महत्व दिँदो रहेछ भनेर चितवनका जनताले राम्रै बुझ्ने भए नि । प्रचण्डको भूमिका देशमा के रहेछ प्रचण्डको महत्व के रहेछ थाहा पाउने भए ।’

एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गर्दा तपाईंलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रचण्डमाथि केन्द्रित गरेर महाधिवेशन गर्नु आफैंमा फाइदाजनक हुँदैन र तपाईंहरुले कस्तो विश्लेषण गर्नुभएको छ ?’

मंसिरको १० देखि १२ गतेसम्म नेकपा एमालेले पार्टीको १० औं महाधिवेशन चितवनमा गर्ने तय गरेको छ ।

आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरुको अ’सन्तुष्टि, नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च अ’दालत बार एशोसिएसन अनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेतले राजीनामा मागेपछि निष्प्रभावी छ । न्यायाधीशहरु च्याम्बरमा त पुग्छन् तर इजलासमा गएका छैनन् । मुद्दाको पेशी सूची प्रकाशित छ, सुनुवाइ छैन ।

देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय असाधारण सं’कटमा छ भन्ने जनाउ हो यो । नागरिकको स्वतन्त्रता र कानूनी हक सुनिश्चित गर्ने संविधानको अन्तिम व्याख्याताको यो अवस्था समग्र मुलुकका लागि नै असाधारण हो ।

पछिल्ला दुई दिनमा सर्वोच्च अ’दालतमा जे देखिएको छ त्यसको पृष्ठभूमि लामो छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको व्यक्तिगत स्वभाव, चरित्र र नेतृत्व क्षमताको विषयमा यसअघि पनि बेलाबखत प्रश्नहरु उठेका हुन् ।

तर, कार्यपालिकासँग मन्त्रिपरिषद विस्तारमा समेत भाग खोज्ने काममा शंकास्पद संलग्नताका कारण उनले सर्वोच्च अदालतकै आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरुको समेत विश्वास गुमाएका छन् । उनका लागि यो सबैभन्दा महङ्गो सावित हुँदैछ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यो स्तरमा प्रश्न उठ्ने कामको पृष्ठभूमि थाहा पाउन संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति सिफारिशसम्म पुग्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले संवैधानिक परिषदको सदस्य भएका जबराले संवैधानिक नियुक्तिको पदाधिकारी नियुक्तिमा भाग खोजेको र परिषदले भाग दिएको कुरा लुकेको छैन ।हुँदाहुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले सौदाबाजीको विषय बनाएको थाहा पाएर उनका समकक्षी न्यायाधीशहरु आक्रोशित भएका हुन् ।

तर प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकामा भाग दिने सत्तापक्ष र विपक्षी राजनीतिक दलहरु अहिलेसम्म अर्थपूर्ण मौनता साधेर बसेका छन् । यो विषय संसदमा प्रवेश पाउने वा नपाउने र पाएको खण्डमा अंकगणित के हुने भन्नेमा ख्याल गरिरहेका दलहरु प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग यति चर्को हुँदा पनि मौन छन् ।

कानूनको इतिहासमा हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणाली भित्र्याएको श्रेय दिइन्छ । विडम्बना आफ्ना १४ सहकर्मी, नेपाल बार एशोसिएसन र सबैजसो वरिष्ठ अधिवक्ता सहित न्यायिक क्षेत्रले राजीनामा माग्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण क्षणमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ल्याइपुर्‍याएको छ ।