‘प्रधानन्यायाधीशलाई कानून व्यवसायीहरुले अदालत छिर्न नदिएको देख्नु नपरोस्’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले केही दिनअघि ‘न्यायालयमा पछिल्लो समय झाँगिएको बेथितीका कारण आफूलाई पेशाप्रति विरक्ति लागेको र बहस गर्न जान पनि लाज लाग्न थालेको’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला न्यायाधीशहरुको ध्यान तानेको र कानून व्यवसायीहरुमाझ निकै चर्चामा रहेको यो अभिव्यक्ति उनले किन दिए ? वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले न्यायपालिकाभित्र हुने गरेका बेथिती र अन्य क्रियाकलापको भित्री जानकारी पाएका रहेछन् । न्यायिक नेतृत्वको काम कारवाही, त्यसमाथि कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलन लगायतका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीसँग कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

तपाईंले केही दिनअघि कानून व्यवसाय पेशाप्रति नै विरक्त लाग्न थाल्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । किन होला ?

हामीले शुरुमा कानून व्यवसायीको जिम्मेवारी, उनीहरुले काम गर्ने प्रक्रियाका बारेमा बुझ्न जरुरी छ । न्याय सम्पादनमा कानून व्यवसायीहरुको अहं भूमिका हुन्छ । नेपालको अहिलेसम्मको सबै संविधानले कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई र अदालतबाट न्यायिक उपचार माग्नुपर्ने पक्षले आफूले रोजेको कानून व्यवसायीमार्फत बहस पैरवी गराउन पाउने मौलिक अधिकार दिएको छ ।

संविधानको मौलिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था अध्ययन गर्दा अरु पेशाबारे यसरी उल्लेख छैन । यसले बुझिन्छ, कुनैपनि देशको न्याय सम्पादनमा, कानूनको शासनमा कानून व्यवसायीको अपरिहार्य भूमिका हुन्छ ।

अन्यायमा पर्ने वा न्यायिक उपचार खोज्ने कुनैपनि व्यक्तिलाई कानून व्यवसायीको जरुरत पर्छ । न्याय खोज्ने न्यायग्राही अदालत जानुभन्दा पहिले कानून व्यवसायीकहाँ पुगेको हुन्छ । उनीहरुको हक अधिकारको कुराको प्रचलनका लागि हामी कानून व्यवसायीले संविधान कानून हेरेर सही उपचारको बाटो पहिल्याएर अदालतमा पुर्‍याउछौं । हाम्रो सहयोगविना उनीहरु अदालत प्रवेश गर्न पाउदैनन् ।

त्यो अर्थमा न्यायालय र न्यायिक उपचार माग्नेबीच सेतुको काम कानून व्यवसायीहरुले गर्छन् । ‘कानूनले मर्का पर्ने व्यक्तिको हक सुरक्षित गरेको हुन्छ । सरकार वा अन्य कुनै पक्षको थिचोमिचोबाट डराउनु पर्दैन, यो कानूनी शासन भएको देश हो । न्यायाधीश स्वच्छ र इमान्दार अनि योग्य छन् । छिटो छरितो निष्पक्ष रुपमा न्याय दिन्छन्’ भनेर मुद्दाको पक्षलाई विश्वास दिलाउने काम वकिलले गर्छन् ।

न्यायालयमा मुद्दाकै किनबेच हुन थाल्यो भनेर सेवाग्राहीले थाहा पाए । मलाई आएर यो कुरा भने, ‘वकिलसाप, तपाईं गएर उभिने मात्रै हो, मुद्दा मैले पहिले नै मिलाएको छु ।’ अब कानून व्यवसायीको हैसियतले कालो कोट लगाएर म सर्वोच्च अदालतमा जाने कि नजाने ?

न्याय सम्पादन गर्न बस्ने न्यायकर्मीको इज्जत र प्रतिष्ठाबारे मुद्दाको पक्षलाई विश्वास दिलाउने काम कानून व्यवसायीले गर्छ । न्यायको याचकको कुरा सुन्न र बुझ्न अदालतले हाम्रा बहस सुनेको हो । सेवाग्राहीले भन्न नसक्ने, आफैं न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले महत्वपूर्ण कडी वा माध्यमको रुपमा कानून व्यवसायीहरु हुन्छन् ।

यदि न्यायाधीशहरुले कानून व्यवसायीहरुको कुरा नसुनी अरुको कुरा सुन्छन्, आर्थिक र अन्य भनसुनबाट प्रभावित हुन्छन् भन्ने मुद्दाको पक्षलाई लाग्यो भने अदालतप्रतिको आस्था के हुन जाला ? कानून व्यवसायीहरुमाथि मुद्दा गर्ने पक्षहरुको विश्वास भएन भने कसरी न्याय सम्पादन अघि बढ्ला ? त्यसैले न्यायका दुई पांग्रा भनेर एउटा न्यायाधीशलाई र अर्को कानून व्यवसायीलाई भनिएको हो ।

कानून व्यवसाय शुरु गरेदेखि म अनिवार्य रुपमा निरन्तर सर्वोच्च अदालतमा नै वकालत गरिरहेको छु । अदालतलाई सहयोग गरेको, मुद्दाको पक्षको न्यायका लागि लडेको, अहिले करिव ४५ वर्ष नाघ्यो । मुद्दा हारेका या शक्तिशालीबाट पीडित भएको, सरकारमा बस्नेले अधिकारको दुरुपयोग गरेको, न्याय नपाएका मानिसहरु अनि धेरै

कर्मचारीहरु पनि मकहाँ न्याय दिलाइदिनुपर्‍यो भनेर आउछन् । कुनै दिन मलाई अब अदालतमा कानूनबाट होइन, बहसबाट होइन अरु नै कुराबाट न्याय हुन थालेको छ भने महसुस भयो भने के होला ? मेरा सेवाग्राहीलाई कसरी विश्वास दिलाउने ?

अहिले विषयवस्तुका आधारमा भन्दा पनि अरु कारणले न्याय निरुपण भएको महसुस भएको हो ?

न्यायाधीशले, मुख्यन्यायाधीशले वा प्रधानन्यायाधीशले नै भनसुन सुन्न थाल्नुभयो वा विचौलियाको कुरा सुन्न थाल्नुभयो भनी म भन्दा पहिले सेवाग्राहीले थाहा पाए । मुद्दाकै किनबेच हुन थाल्यो भनेर सेवाग्राहीले थाहा पाए ।

सेवाग्राहीले पहिले सुने र मलाई आएर यो कुरा भने, ‘वकिलसाब, तपाईं गएर उभिने मात्रै हो, मुद्दा मैले पहिले नै मिलाएको छु ।’ अथवा विपक्षीले यो मुद्दा मिलाएको छ भनेर गुनासो गर्न आयो भने कानून व्यवसायीको हैसियतले म कालो कोट लगाएर सर्वोच्च अदालतमा जाने कि नजाने भन्ने धर्मसंकट पर्छ । पहिलोपल्ट यस्ता कुराहरु धेरै सुनिन थालेका छन् ।

न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका क्रममा संसदीय सुनुवाइ छिरेपनि मुद्दा खरिद बिक्री हुन थाल्यो भन्ने सुनिन थालेको हो । राजनीतिक भनसुनको आधारमा वा राजनीतिक दलसँग नजिकको व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्तिको समाचार आइरहेका छन्, त्यो देखिन्छ । न्याय परिषदमा र संसदीय सुनुवाइमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको भागवण्डा हुन थाल्यो भनेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशमाथि नै निष्पक्षताको शंका बढ्दै जान थाल्यो ।

यी कुराबाट जिम्मेवार कानून व्यवसायीहरुलाई असजिलो, अफ्ठ्यारो हुन थाल्यो । राजनीतिक दल वा सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा हामी कानून व्यवसायीहरुले नै ‘श्रीमान फलानो दलसँग वा नेतासँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो, अथवा महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो, मुद्दा नहेरिदिनुस्’ भन्न थालेको स्थिति छ । यी परिस्थितिहरु पछिल्लो समयमा कम हुनुको सट्टा झनै बढ्दै बढ्दै गए । त्यस्ता कुरा सुन्न थालेपछि र मुद्दाका पक्षहरुले यस्तो गुनासो गर्न थालेपछि मलाई ग्लानी हुन थाल्यो । यो स्थितिको अन्त्य हुनैपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

अहिले धेरैले अदालतमा यो, यो मुद्दामा भ्रष्टाचार भयो भन्न नसक्ने तर भ्रष्टाचार बढ्दै गयो मात्रै भनेर टीकाटिप्पणी गर्ने क्रम बढेको छ । अदालतको भ्रष्टाचार अथवा बेथिती महसुससम्म हुने तर स्पष्ट व्यक्त गर्न नसकिने खालको हुन्छ, हो ?

अदालतमा भ्रष्टाचारको विषयमा केही वर्ष अघिदेखि समिति बन्ने, छानविन हुने, प्रतिवेदन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने भइरहेको छ । एक वर्ष अगाडि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको अध्यक्षतामा बारको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी समिति बन्यो । प्रधानन्यायाधीशज्यूले नै त्यो समिति गठन गर्नुभयो ।

समितिले प्रतिवेदन दियो, उहाँहरु आफंैले प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुभयो । सार्वजनिक गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा समेत बिचौलियाको चलखेल छ भन्नेदेखि लिएर यावत प्रश्नहरु त्यसमा छन् । त्यो लागू गर्ने विषयमा नेपाल बार एशोसिएसनलाई मैले पनि भनेँ ।

सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले अदालतमा विचौलियाको प्रभाव छ भन्छ भने त्यसको निराकरणको बाटो नपहिल्याइकन अदालतमा हुने मेरो उपस्थिति, मैले गर्ने बहसको कुनै अर्थ नरहने महसुस हुदै गयो । यी सबै कुरा हुँदाहुँदै मैले आँखा चिम्लेर बहस गर्न सकिन । पेशालाई निरन्रतता दिनसक्ने सम्भावना न्यून हुँदै गयो । यसै प्रसंगमा मैले अब त पेशालाई निरन्तरता दिन कठिन हुने भयो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको हुँ ।

सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश) का क्रियाकलाप, काम कारवाहीहरुप्रति म जस्ता धेरै कानून व्यवसायीहरुका शंका र आशंका बढ्दै गए । मुद्दाका पक्षहरुले नै आएर ‘आज जुन इजलास गठन भएको छ, त्यो इजलास विपक्षीले मिलाएको हो’ भनेर सुनाउन थाले ।

आज हटाइदिनुपर्‍यो, हामीलाई बचाइदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गर्न थाले । यस्ता कुराहरु मुद्दाका पक्षबाट बारम्बार आउन थाल्यो । यी सबै कुराहरुको समग्रतामा अब पेशालाई निरन्तरता दिन कठिन हुने भयो भनेर मैले बोलेको हुँ ।

पछिल्लो प्रतिवेदनका सन्दर्भमा बारका पदाधिकारीहरुले कुरा गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा पनि छलफल भयो होला । तर लागू गर्नेतर्फ खासै सक्रियता उहाँहरुले देखाउनु भएन । उहाँले संवैधानिक परिषदमा बसेर भागवण्डा गरेका कुराहरु सार्वजनिक हुँदै गए ।

फेरि पनि उही प्रश्न । न्यायालयमा बेथिती बढ्यो, भ्रष्टाचार पनि भयो भन्ने गाईगुई हुने तर कसैले पनि स्पष्ट रुपमा औंल्याउन नसकेको देखिन्छ । किन यस्तो भएको होला ?

एउटा बिरामीले आफू डाक्टरकहाँ पुगेपछि कुरा नलुकाई सारा समस्या बताउँछ । त्यसैगरी निर्दोष वा अपराधको आरोप लागेको व्यक्ति मकहाँ आउँदा उसले आफूले गरेको साँचो कुरा बताउँछ ।

त्यसमाथि काठमाडौं सानो छ । पढेलेखेका र पदमा बसेकाहरुको सर्कल अझै सानो छ । विद्यार्थीकालमा सँगै पढेका धेरै मानिसहरु अहिले पदमा पुगेका छन् । प्रधानन्यायाधीशका सहपाठीहरु अहिले न्यायाधीश छन् । उहाँको क्षमता, चालचलन, चरित्रका बारेमा के लुकाउन सम्भव होला र ? यति लामो समयको सहकार्य र उठ्बसबाट के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुदैन होला र ?

त्यसमाथि पनि हामीकहाँ आउने पक्षले कहाँसम्म भन्यो भने ‘उहाँको पालामा मुद्दाको खरिदबिक्री हुन थाल्यो ।’ जग्गा र अरु सम्पत्ति बहुमूल्य बन्दै गएका छन्, ती विषय जोडिएका मुद्दामा यस्तो समस्या देखियो । यति करोडमा मुद्दा बेचिदिनुस् भन्नेसम्मका कुरा हुन थालेछन् । अधिकृत वारेसनामा लिएर हिँडेको व्यक्तिले जग्गा त किनबेच गर्छ नै, मुद्दा समेत किनबेच गर्न शुरु भएछ ।

जसले मलाई यो भनेका छन्, तिनलाई म अविश्वास गर्न सक्दिन । मलाई उनीहरुले साँचो कुरा गर्छन् । सबै भएपछि असह्य भयो र हामीमाथि समेत आक्षेप आउन थाल्यो । सुधारका लागि जनताको आवाज उठाउनु कानून व्यवसायीको काम नै हो । सबै कुरा बाहिर भनेर संस्थालाई तहसनहस पार्नु हुदैन । सुनेका, थाहा पाएका सबै कुराहरु जिम्मेवार व्यक्तिले बोल्न हुदैन । तर उहाँले म जाने हो भने सबैको पोल खोल्छु भन्नुहुँदो रहेछ ।

सत्तासँग सौदावाजी गरेको, संवैधानिक परिषदमार्फत संवैधानिक निकायमा भागवण्डा लिएको आरोपमा प्रधानन्यायाधीशको स्वीकारोक्ति छैन, उहाँले होइन भन्नुभएको छ । संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै मैले निकास दिन्छु भन्नुभएको छ । उहाँको यो दृष्टिकोणलाई कसरी हेर्ने ?सत्तासँग सौदावाजी गरेको, संवैधानिक परिषदमार्फत संवैधानिक निकायमा भागवण्डा लिएको आरोपमा प्रधानन्यायाधीशको स्वीकारोक्ति छैन, उहाँले होइन भन्नुभएको छ । संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै मैले निकास दिन्छु भन्नुभएको छ । उहाँको यो दृष्टिकोणलाई कसरी हेर्ने ?

माननीय, सम्माननीय भनिने पदहरुबारे मेरो धारणा विलुकल फरक छ । म जुन समयमा महान्यायाधिवक्ता भएँ त्यो समयमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू थियो । र संयोगले मैले तीनजना प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले काम गर्ने अवसर पाएँ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरीजाप्रसाद कोइराला, अर्का सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा उहाँहरुसँग मैले महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरे ।‘आज आ न्दोलन गर्ने हामी कानून व्यवसायीहरुका भावी पुस्ताका लागि पनि

माननीय, सम्माननीय भनिने पदहरु सम्पूर्ण नेपालीहरुको हक लाग्ने पद हो । त्यहाँ संयोगले वा योग्यताका कारणले एउटा प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुन्छ, कुनै व्यक्ति पुग्छ । व्यक्ति त्यो पदमा पुगेपनि यथार्थमा त्यो जनताको पद हो । नियुक्त हुनेको व्यक्तिगत विचार, आस्था, आकांक्षा होला । तर पदमा पुगेपछि व्यक्तिका रुपमा गर्न मिल्ने सबै काम पदमा बसिसकेपछि गर्न मिल्दैन ।

व्यक्तिगत इच्छा र पदमा बसिसकेपछि गर्नुपर्ने निर्णय फरक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यो पदको मान, सम्मान गर्छ भनेर नै माननीय, सम्माननीय भनेको हो । तपाईंले त्यो पदको गरिमा कायम गर्न सक्छु भनेर शपथपछि पदमा बसालिन्छ ।

पदमा बस्नेको कमजोरीका कारणले, काम गर्न नजानेर, असक्षमताले वा इमान्दारितामा खोट भएर त्यो पदमाथि आँच आउँछ अनि काम कारवाहीको आलोचना हुन्छ भने त्यो पदको सम्मान घट्छ । त्यो पदको सम्मान घटाउने काम तपाईंले गर्न मिल्दैन । म यस्तो अवस्थामा त एक सेकेण्ड पनि पदमा बस्दिन ।

मेरो व्यक्तिगत कारणले त्यो पदको आलोचना हुन्छ र त्यसमाथि आक्षेप आउँछ भने पदबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मैले बाउबाजेबाट कुनै अंश वा पुर्ख्यौली रुपमा पाएको पद होइन । संविधान छदैछ, मलाई हटाऊ न त भनेर त्यो पदमा बस्नेले भन्न मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

सामान्य कर्मचारी वा जिम्मेवारीको मानिसलाई कारवाही गरेर ‘तपाईलाई किन कारवाही नगर्ने ?’ भनी स्पष्टिकरण सोधेर हटाउनुपर्ने पद त्यो होइन । त्यो पदको नैतिक मूल्य र धरातल यति माथि हुनुपर्छ कि ‘मेरो कारणले पदमाथि आलोचना र आक्रमण भएको छ । म बस्नुहुदैन’ भन्नुपर्छ । कुनै पदको सम्मान बढाउन सक्नुहुन्न भने सम्मान घटाउने अधिकार कसले दिएको छ र ?

सम्माननीयज्यूमाथि १८ हजार कानून व्यवसायी र कानून व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नेपाल बारले विश्वास गर्न सकेन । नेपाल बार भनेको न्यायपालिकाको प्रवक्ता हो । जनताले, प्रेसले न्यायपालिकामा के भइरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ भनेर धारणा बनाउने कानून व्यवसायी र उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था बार मार्फत हो ।

कानून व्यवसायी भन्दापनि उनीहरु रहेको संस्थाको विश्वास ज्यादा गर्नुपर्छ । कानून व्यवसायीको संस्थाले नै अहिले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट अब सुध्रिदैन भनेर निश्कर्ष निकालेको छ ।

उहाँले पर्याप्त समय पाउनुभएको हो । तर जे प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यसको विपरीत काम कारवाही गर्नुभयो । बार उहाँका प्रतिवद्धतामाथि विश्वास गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुग्छ भने उहाँलाई पदमा बस्ने अधिकार हुदैन, अलग हुनुपर्छ भन्ने अहिले बारको माग हो । मागलाई उहाँले बिल्कुल नजरअन्दाज गर्नुभयो । मागलाई उहाँले कुनै महत्व नदिएर बस्नुभएको छ ।

न्यायाधीशले फैसला गरिसकेपछि फैसलाबारे आफैं बोल्दै हिँड्नुहुदैन । विचरा, उहाँलाई त्यति पनि थाहा रहेनछ ।यो आचरण विपरीतको काम मानिन्छ । ‘न्यायाधीशले आफ्नो निर्णय/फैसलामार्फत नै आफ्नो धारणा वा दृष्टिकोण व्यक्त गर्छ’ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । उहाँले जे फैसला लेख्नुभयो, त्यसबारे बोल्ने र व्याख्या गर्ने काम कानून व्यवसायीहरुको हो ।

कानून नपढेको कार्यक्रम सञ्चालकलाई उहाँले सम्झाउनुहुन्छ र आफ्नो फैसलाबारे बोल्नुहुन्छ । यति लामो जीवनमा कुनैपनि देशको न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाको बचाउ गर्दै हिँडेको मैले पढेको/सुनेको छैन । बरु कुनै फैसलाले अन्याय परेको चर्चा भयो भनेर सार्वजनिक रुपमा न्यायाधीशहरुले क्षमा मागेका उदाहरण भेटिन्छन् ।

आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरुलाई उहाँको नेतृत्वमा र उहाँले तोकेको पेशी सूचीमा विश्वास रहेनछ भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छ । यो भन्दा कति नांगिने ? न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश भन्ने आसनमा बस्ने व्यक्तिले यी विषयलाई उपेक्षा गरेर ‘सडकले माग्दैमा राजीनामा दिने ?’ भन्नुहुन्छ ।

सडकमा त उहाँले नै पुर्‍याउनुभएको हो नि । हिजो, अस्तिदेखि नै उहाँ इजलासमा बस्न असमर्थ भइसक्नुभयो । बारले तपाई इजलासमा नबस्नुस् भन्यो, त्यसपछि निकास दिनुस् भन्यो । उहाँ इजलासमा बस्न सक्नुभएको छैन । तैपनि संविधान बमोजिम कर्तव्य गरेको छु भनेर उहाँले भनेको अब कसले पत्याउने ?

उहाँलाई आफ्नो कार्यकाल चित्त बुझेको होला । तर उहाँलाई मात्रै चित्त बुझेर भएन । न्याय गरेरमात्रै भएन, गरेजस्तो देखिनुपर्छ । मैले कुनै सेवाग्राहीलाई ‘अहिले म तपाईंलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्न सक्दिन, स्थिति ठीक छैन’ भनेर जवाफ दिएँ भने भोलि असन्तुष्ट पक्षले अदालत सुरक्षित हुन दिन्छन् ? न्यायाधीशहरुलाई सुरक्षित हुन दिन्छन् ?

कुनै बेला बाग्मती अञ्चल अदालतमा, पुनरावेदन अदालतमा मुद्दाको कुनै पक्षले न्यायाधीशलाई जुत्ता हानेको थियो । अविश्वास भएर नै त्यसो गरेको हो । कसैले उसलाई यो न्यायाधीशबाट न्याय पाउदैनौ भनेर भनिदिएको हुनुपर्छ । उसको अविश्वास हटाउने र चित्त बुझाउने कानून व्यवसायी भएनन् भने न्यायाधीशले न्यायसम्पादन गर्नै सक्दैनन् ।

कतिपय मानिसहरु सर्वोच्च अदालतमै पनि बाझ्न तम्तयार भएर बसेका हुन्छन् । न्यायाधीशको बचाउ गर्ने फ्रन्टलाइनर कानून व्यवसायी हो । तर त्यसो गर्न कानून व्यवसायीलाई पनि ‘न्यायाधीश प्रभावित हुदैनन्, निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्छन्’ भन्ने विश्वास त हुनुपर्‍यो नि ।

मैले प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईंमाथि विश्वास छ भनेर मात्रै भएन । सारा कानून व्यवसायीले विश्वास गरेका छैनन् । उहाँले अरुलाई जिम्मेवारीबोध गराउन खोज्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पदमा आफू बस्ने, अनि अरुले अदालत चलाइदिएनन् भनेर के अर्थ छ र ? संविधान अनुसार, उहाँले जिम्मेवारी पूरा गरेको मानिन्छ र ? उहाँलाई संविधानको रक्षा गर्नका लागि पो संविधान बमोजिम नियुक्त गरेको हो । मैले परिकल्पना गरेको न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीशहरुको इमान्दारी सायद मैले मेरो जीवनमा देख्न पाउँदिन । तर त्यसका लागि प्रयास गर्नुपर्छ ।

हाम्रो इतिहासमा चाकडी, चाप्लुसी, भनसुनजस्ता विषय थिए । १०४ वर्षसम्म भनसुन र नातावादबाहेक के थियो र ? त्यो गलत हो, त्यसले शासन चल्दैन भनेर पटकपटक क्रान्ति र आन्दोलन भए । यी सबै संघर्ष कानूनी शासनका लागि भएका थिए । तर त्यही कानूनी शासनको अपेक्षा पूरा गर्ने पदीय जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशज्यूले पुूा गर्न सकिरहनुभएको छैन र पूरा गर्ने छाँट पनि छैन । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको व्यक्तिले म त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्न पदमा बसिरहन्छु भन्न मिल्छ र ?

अहिलेको विवादको कारण वा जड समाधान गर्नसक्ने हैसियत, इच्छाशक्ति, नैतिक बल समेत गुमाइसकेकाले जति पदमा बस्नुहुन्छ उति उहाँको सम्मान घट्छ । पदमात्रै होइन कि पदको सम्मान, विश्वास घट्दै जाने हुन्छ । त्यसकारण उहाँ संयोगले त्यो पदमा पुग्नुभयो, यति समय बस्नुभयो, त्यही नै पर्याप्त भयो । उहाँलाई यति पनि मर्यादा थाहा भएनछ कि टेलिभिजनबाट रञ्जन कोइरालाको फैसला ठीक थियो भनेर बोलिरहनुभएको छ ।

पहिलो त, त्यसरी बोल्नु नै गलत हो । दोस्रो, त्यो फैसलामा विवाद उठ्नासाथ सरकारको तर्फबाट पुनरावलोकनको निवेदन परेको थियो । प्रारम्भिक रुपमा नै फैसलामा त्रुटि देखियो भनेर निस्सा दिएर फेरि पुनरावलोकनका लागि मुद्दा विचाराधीन छ । विचाराधीन विषयमा कसैले बोल्न मिल्दैन भने प्रधानन्यायाधीशले यो विषय थाहा पाएर बोल्नुभयो कि थाह नभएर ? उहाँलाई विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको आरोपमा अवहेलनाको कारवाही अघि बढ्न सक्छ ।

उहाँले के हैसियतले बोल्नुभएको हो ? मैले बुझ्नै सकिन । प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले हो भने बोल्नै मिल्दैन । मुद्दाकै पक्षले पनि यसरी बोल्दै हिँड्न मिल्दैनथ्यो । या त उहाँलाई ज्ञानै रहेनछ, या त जानीजानी उहाँले मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजिरहनुभएको देखियो ।

बारको धर्ना कार्यक्रमपछि सहयोगी साथीहरुले बोल्नुपर्छ भनेपछि मैले केही बोलेको छु । कुनै देशमा न्यायप्रशासन, न्यायव्यवस्था प्रभावकारी छ भन्ने कुराको प्रवक्ता कानून व्यवसायी हुन् ।

तर आजको विश्वव्यापी सञ्चार प्रणाली भएको अवस्थामा नेपालको सर्वोच्च अदालतको आँगनमा बार र कानून व्यवसायीहरु र वरिठतम कानून व्यवसायी कृष्णप्रसाद भण्डारीसमेत उभिएर सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार छ, स्वच्छता छैन, निष्पक्षता छैन भनेर आन्दोलनमा उत्रिनु नै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमाथि अविश्वास रहेको प्रमाण होइन र ?

विश्वले यो घटना हेरिरहेको छ । त्यसको जडको रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई आरोप लागेको छ, असक्षमको रुपमा । विश्वले के भन्छ होला ? नेपालमा पछिल्ला दिनहरुको हालत देखेर विश्वका न्यायाधीशहरु, वकिलहरुले के भन्छन् होला ? नेपालको छवि कस्तो भइरहेको छ होला ? हाम्रा प्रधानमन्त्री अहिले प्रजातन्त्रको उद्गमथलो भनिने बेलायतको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारका लागि बेलायतीहरुलाई हेरिन्छ ।

हाम्रो देशमा थोरबहुत संयोजनसहित कमन ल प्रणाली अपनाइएको छ । भ्रमणका क्रममा तपाईंको देशमा आज प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा के भइरहेको हो भनेमा उहाँले के जवाफ दिनुहोला ? मेरै साथीहरु विदेशीहरु पनि छन् । तीन चार दिनअघि भारतका चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले नेपाली कानून व्यवसायीको आन्दोलन र प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको विषयमा सानो ट्विट लेख्नुभएको रहेछ । त्यसलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले कभर गरेछन् ।

हाम्रो यो विचित्रको परिस्थिति हेरिरहनुभएको प्रधानन्यायाधीशज्यूले कसरी आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गरेर कुर्सीमा बस्नुहुन्छ ? मैले त कल्पना पनि गर्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीशको पद धारण गर्नुभएको छ, मेरो नेतृत्वमा यस्तोसम्म भएको छ भन्ने भएपछि कसरी चित्त बुझाएर बस्न सक्नुभएको होला ? कसरी निद्रा लाग्ला ?
अब प्रधानन्यायाधीशज्यूले के गर्नु उचित होला त ?

प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई मेरो सुझाव छ, मैले जानेर वा नजानेर जे गरेँ, त्यसबाट मैले धारण गरेको पदमा धेरै आँच पुग्न लाग्यो । मैले यसको बचाउ गर्न जरुरी छ, तर ममाथि विश्वास भएन । तसर्थ पदको रक्षाको लागि विदा हुनुपर्छ । सधै उहाँ बस्ने पनि होइन, उहाँभन्दा अघि २७ जना बसिसकेको कुर्सी हो । अरु कैयौं बस्नेछन् ।

आज आन्दोलन गर्ने हामी कानून व्यवसायीहरुका भावी पुस्ताका लागि पनि प्रधानन्यायाधीशको पद गरिमामय रहनुपर्छ । न्यायको पवित्र मन्दिर सुरक्षित रहनुपर्छ, कुनैपनि प्रकारको आशंका र प्रदूषण हुनुहुन्न भनेर उहाँ विदा हुनुभयो भने त्यही नै उहाँका लागि ठूलो सम्मान हुनेछ ।

उहाँलाई मेरो सुझाव हो । उहाँले त्यति गरेमा थप क्षति हुन पाउदैन । मेरो जीवनकालमा कुनै देशको प्रधानन्यायाधीशलाई कानून व्यवसायीहरुले अदालतमा छिर्न दिएनन् भन्ने अप्रिय समाचार वा घटना देख्न नपरोस भन्ने कामना छ ।

बारले सायद अब उहाँलाई विदा गर्ने, उहाँको परिवारको र नजिकका व्यक्ति माथि छानविनका लागि माग गर्नसक्छ । त्यो आवाज स्वाभाविक रुपमा उठ्न सक्छ । त्यो अवस्था मैले देखेको छु, किनभने त्यस सन्दर्भमा अदालतमाथिका धेरै प्रश्नहरु बाहिर आउलान् त्यसले अदालतलाई जनमानसबीच कुन स्तरमा राख्ला । जनविश्वास कहाँ जाला ? मलाई डर लागिरहेको छ ।

अहिलेको संकट हामीले यस्तो बनायौं, मेरो हिसाबले देशको प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको प्रवक्तासमेत हो । देशको तर्फबाट आधिकारिक रुपमा बोल्नुपर्ने मान्छे हो । उहाँले बोलेपछि सम्पूर्ण देशबासीको आशंका मेटिनुपर्ने हो । आज कुनैपनि नेपाली, कुनैपनि पदाधिकारीले भनेको कुरामा विश्वास गर्न तयार छैन । विश्वासको कत्रो खाडल छ ? देश र समाजका लागि कस्तो विडम्बना ।