नेकपा ओली समूहको निर्णय २०७८ मंसिर २ मा महाधिवेशन

नेकपा ओली समूहको निर्णय २०७८ मंसिर २ मा महाधिवेशन

राजधानी पत्र December 22, 2020 मा प्रकाशित (२ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट

७ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ओली समूहले पार्टीको महाधिवेशन आगामी वर्ष मंसिर २ मा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बालुवाटारमा बोलाएका थिए । बैठकमा उनले प्रथम अध्यक्षका हैसियतले मौजुदा केन्द्रीयमा ५५६ थपेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरे, जसलाई बैठकलाई अनुमोदन गरेको छ । बैठकले प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता तोकेको छ भने पर्सि ९ गते महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठक बोलाइएको छ । संसद विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपति निर्णय राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक रूपमा अमिल्दो रहेको उनले बताए । ‘नेपाली जनताले आशीर्वाद दिएर पुर्‍याएको संस्थाको विषयमा यसअघि मैले कहिल्यै पनि टिप्पणी गरेको थिइन, आज अत्यन्त मर्माहित भएर यो कुरा भनिरहेको छु,’ यादवले भने, ‘म मात्रै होइन, तीन करोड जनता मर्माहित भएका छन् ।’ अब यो विषयमा सर्वोच्च अदालतको ध्यान पुग्नुपर्ने उनले बताए । उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको यो विषयमा ध्यान पुगोस्, ध्यान पुग्नैपर्छ भन्ने विनम्र आग्रह पनि छ ।’ शिक्षा क्षेत्रमा अतिव्यापारीकरण र दलीय प्रभाव बढेकोप्रति उनको चिन्ता थियो । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न राजनीतिक सोच र प्रतिबद्धताको अभाव भएको डा. यादवको भनाइ छ ।

सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्नुका साथै सर्वसम्मतिका आधारमा संविधान संशोधन गरेको र समस्या समाधानका लागि भारतसँग वार्ताको तयारी भइरहेको उनले बताए । चीनसँग पारवाहन यातायात प्रोटेकलमा हस्ताक्षर भएको भन्दै उनले भने, ‘यसलाई सुदृढ गर्न सबैले सहयोग गर्नु पर्ने बेलामा सरकारलाई असहयोग र असफल पार्न भइरहेका यी गतिविधिका पछाडि गम्भीर षडयन्त्र लुकेको स्पष्ट छैन र ?’ चार वर्ष अगाडि नाकाबन्दीका साहसका साथ सामना गर्दै त्यसलाई अन्त्य गरे वापत, नेपालको पारवहन सुविधा विस्तार गरेर फेरि कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने कुराको सुनिश्चित गरेबापत आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई यसैगरी षडयन्त्रपूर्ण ढंगले अपदस्थ गरिएको उनको दाबी छ । ‘परिस्थिति र समयसन्दर्भ फरक भए पनि पात्रहरु उनै हुनुहुन्थ्यो । के यसले हाम्रा कतिपय नेताहरु नेपाललाई अनन्त अस्थिरतामा फसाउने योजनामा सहभागी भएको स्पष्ट रुपमै देखिनु हुन्न र ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन् । पार्टीलाई एकतावद्ध रुपमा अगाडि बढाउने, नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि र प्रणाली बसाउने र पार्टी, सरकार र संसदलाई जनताको हितमा केन्द्रीत गर्ने आफ्नो प्रयासमा निरन्तर बाधा भएपछि आफू संसद विघटनको निर्णयमा पुगेको बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मेरो रुचिको विषय थिएन, तर मुलुकलाई अकर्मण्य अवस्थामा राखिराख्नु उचित हुँदैनथ्यो ।’

‘संसदलाई केही नेताहरुको स्वार्थको बन्धक बनाइराख्नु जनादेश विपरीत हुन जान्थ्यो । जनताको भावना अनुसार काम गर्न अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिनैपथ्र्यो’, उनले भने, ‘जनअनुमोदित नेकपाको यस सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरुले काम गर्न नदिने र दलभित्रको कचिंगलले प्रतिनिधिसभालाई शिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नैपथ्र्यो । यसै पृष्ठभूमिमा म नयाँ जनादेशका लागि सार्वभौम जनतासमक्ष जाने निष्कर्षमा पुगेको हुँ ।’ नेकपा आफ्नो नेतृत्वमा आम निर्वाचन लडेको, आफू संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत रुपमा नेता चयन भएको र त्यही हैसियतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको भन्दै उनले बन्द कोठामा अनुचित र सिद्धान्तहीन सम्झौतामा अल्झिएर जनअपेक्षामा आँच पुर्‍याउनु उपयुक्त नलागेको बताएका छन् । ‘जनतालाई फैसला गर्न दिनु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विकल्प हो भन्ने मैले ठानेँ’ प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सही भएको दाबी गर्दै उनले भने । उनले विगतका तिता–पिराहरु बिर्सिएर एकताबद्ध भई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह समेत गरेका छन् । निर्वाचनको घोषणाले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने अपेक्षा लिएको उनले बताए । ‘पार्टी पहिलो शक्ति बन्नुमा, पार्टी एकता हुनुमा र पार्टीले विशाल जनसमर्थन प्राप्त गर्नुमा केपी ओलीको कुनै योगदान छैन, हामी पो निर्णायक हौँ भन्ने कमरेडहरुलाई पनि लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्न यसले अवसर दिने छ’, उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री बन्न ब्यग्र प्रतिक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरुलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिने छ । प्रतिपक्षी दललाई पनि आफ्ना एजेण्डा जनताबीच लैजाने अवसर प्रदान गर्ने छ ।’ स्रोत अनलाईन खबर